सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?

सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? लेख्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहका रूपमा लिएको छ । जसमा जनताबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी रहन्छन् र यिनैले त्यहाँको शासन सञ्चालन गर्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित पदाधिकारीले शासन सञ्चालन गर्छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा २२ विषयमा पालिकालाई एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ । यी विषयमा पालिकाले नीति निर्माण गर्ने, कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्ने, निर्णय गर्ने, योजना बनाउने, वार्षिक बजेट निर्माण गर्नेलगायतका कार्य गर्न सक्दछन् । आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यसैले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भनिन्छ । नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका कानुनले स्थानीय तहको जिम्मेवारी प्रस्ट पारेको छ । त्यसभित्र रही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सक्छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्य गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र एवं स्वायत्त छन् । त्यसकारण स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि विकास निर्माणलगायतका सबै कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सहभागिता बढाई स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– संविधानअनुरूप हुने गरी आफ्ना एकल अधिकारका विषयमा स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने, स्थानीय कानुनको प्रचारप्रसार गर्ने, कानुनको पूर्ण पालना गर्ने गराउने,

– पालिकादेखि वडातहसम्म प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने, यस्ता संरचनाबाट हुने सेवा प्रवाह र सूचना प्रवाह स्वचालित रूपमा हुने प्रणाली र संस्था निर्माण गर्ने,

– स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती, प्रहरीलगायतका राष्ट्रसेवक संयन्त्रलाई सबल, सक्षम बनाउने, जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने संयन्त्र निर्माण गर्ने,

– नागरिक बडापत्र जारी गरी स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने,

– जनतालाई आवश्यक पर्ने अति आवश्यक सेवा सुविधाहरू जस्तैः खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, आगलागी, बाढीपहिरोजस्ता आकस्मिक घटनामा उद्धारलगायतका सेवा सुविधा सर्वसुलभ बनाउने,

– वृद्ध, अपाङ्गता, महिला, बालबालिका, आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग समुदायका आवश्यकतामा प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्ने,

– व्यवस्थापकीय पक्षमा मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावकारिता कायम गर्ने, यही आधारमा साधन स्रोतको परिचालन गर्ने,

– स्थानीय तहबाट हुने सबै कार्यमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सम्पूर्ण कार्यलाई कम्प्युटराइज्ड गर्ने, व्यक्तिगत घटना दर्तादेखि सेवा प्रवाहका हरेक कार्यको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने,

– सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने, परिचालन गर्ने,

– सामाजिक कुसंस्कार एवं विकृति हटाउँदै समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने,

– भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, संरक्षण नगर्ने, सामाजिक बहिष्कारको नीति अवलम्बन गर्ने, अनियमितता नियन्त्रण कार्यमा स्थानीय नेतृत्वले उदाहरणीय कार्य गर्ने,

– स्थानीय तहमा देखिने गरिबीको पहिचान गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यस कार्यमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने,

– आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण जनताको जनसङ्ख्या सामयिक रूपमा अपडेट गर्ने, यसकै आधारमा आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम लागू गर्ने,

– कार्य प्रणालीलाई सरल, छिटोछरितो, मितव्ययी, कम प्रक्रियामुखी एवं आधुनिक बनाउने,

– सेवा प्रवाहमा एकद्वार नीति लागू गर्ने,

– स्थानीय निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने,

– नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षामार्फत नागरिक सचेतना एवं सदाचारको विकास गर्ने,

– आफूले गरेका कार्यको मासिक, चौमासिक एवं वार्षिक रूपमा सूचना सार्वजनिक गर्दै जनतामा सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउने ।

गोरखापत्रबाट साभार