नेपालको वित्त नीतिका विशेषताहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।

नेपालको वित्त नीतिका विशेषताहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।

कर, सरकारी खर्च तथा ऋणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूल प्रभाव पार्ने नीति वित्त नीति हो । वित्त नीति समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अङ्ग हो । राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको यो नीति सरकारले तर्जुमा गर्छ । आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी गरिने यो नीतिको निकट सम्बन्ध सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटसँग हुन्छ । नेपालको वित्त नीति वार्षिक बजेट तथा आवधिक योजनाबाट निर्देशित छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरूप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढाइएको नेपालको वित्त नीतिका विशेषताहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः

– आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व तथा सामाजिक न्याय कायम गर्ने बहुल उद्देश्यहरू लिइएको,

– वित्त नीति र मौलिक नीतिबीच समन्वय कायम गर्न खोजिएको,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकता, समन्वय र साझेदारी गर्ने, सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने मार्गदर्शन लिइएको,

– नागरिकका अत्यावश्यक आवश्यकताहरूको परिपूर्तिलाई समाजवादतर्फको यात्राको प्रस्थान बिन्दु बनाइएको,

– काम र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन, जस्तै ः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

– सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सत्तरी वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको एक लाख रुपियाँको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले बेहोर्ने,

– सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने नीति,

– कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक, राजस्व प्रशासनमा सुधार, कर कानुनको पालना, कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण,

– आर्थिक सामाजिक विकास, क्षेत्रीय समानता, मानव विकास, निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सरकारी खर्चमा बढी केन्द्रित,

– स्वच्छ, तटस्थ एवं पारदर्शी कर प्रणालीको विकास,

– स्वैच्छिक कर सहभागिताबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउँदै जाने नीति,

– गैरकर राजस्वलाई साधन परिचालनको महìवपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास,

– वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन,

– वैदेशिक सहायतालाई आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति,

– विदेशी अनुदान र ऋण विदेशी सहायता नीतिभित्र रहेर लिने र उपयोग गर्ने,

– वैदेशिक सहयताभन्दा वैदेशिक लगानीमा जोड दिने,

– आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतामाथिको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने व्यवस्था ।

गोरखापत्रबाट