नेपालको सङ्घीय राजस्व प्रणालीमा देखिएका समस्या र सुझाव

नेपालको सङ्घीय राजस्व प्रणालीमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुझाव लेख्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गरी तीनै तहबाट आन्तरिक स्रोतको परिचालन मार्फत वैदेशिक सहायता माथिको निर्भरता कम गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले राजस्व अधिकार प्रदान गरेको छ । 

नेपालमा सङ्घीय संरचना नयाँ प्रणाली भएको, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त अनुभव एवं सूचना र तथ्याङ्कको कमी भएको लगायतका कारणले तीनै तहको राजस्व प्रणालीमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

– आर्थिक क्रियाकलापमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उच्च हुनु,

– कुल राजस्वमा आय करको अंश बढाउन नसकिनु,

– राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहनु,

– वास्तविक कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार जाँचपास प्रणाली अवलम्बन गर्न नसक्नु,

– बजारमा बिल दिने–लिने पद्धतिको विकास गर्न नसक्नु,

– कर कानुनको परिपालना र व्यापार सहजीकरणबीच तालमेल ल्याउन नसक्नु,

– सम्भावना र क्षमताअनुरूप राजस्व परिचालन हुन नसक्नु,

– प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घले राजस्व प्रशासनका अनुभवी कर्मचारी पठाउन नसक्नु,

– तीन तहको राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसक्नु,

– सङ्घको राजस्व प्रशासन सुदृढ हुन नसक्नु,

– सङ्घीय राजस्व तिर्ने कतिपय कार्यालय करदाताको सहज पँहुच बाहिर हुनु,

– तीन तहका राजस्व प्रशासनबीच ज्ञान, सीप, अनुभव आदानप्रदान हुन नसक्नु,

– राजस्व अधिकारको महत्वपूर्ण स्रोतहरू सङ्घमा मात्र सीमित हुनु,

– राजस्व बाँडफाँट वैज्ञानिक हुन नसक्नु,

– अपर्याप्त राजस्व अधिकारले गर्दा प्रदेशमा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती रहनु,

– आवश्यक दक्षता एवं अनुभवको अभावमा स्थानीय तहको करारोपण वैज्ञानिक हुन नसक्नु ।

सुझाव

– प्रत्येक जिल्लामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्थापना गरी करदाताको पहँुच विस्तार गर्ने,

– करको दर कम गरी दायरा विस्तार गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने,

– हरेक पेसा, व्यवसाय, लगानी, रोजगारीलगायतका आय आर्जनका सबै क्षेत्रमा करको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने,

– भन्सारमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, अन्तरदेशीय सूचना आदान प्रदान तथा आवश्यक समन्वय, सहकार्यलगायतका विधि, प्रक्रिया अवलम्बन गरी वास्तविक कारोवार मूल्यका आधारमा भन्सार जाँचपास हुने भरपर्दो प्रणालीको विकास गर्ने,

– करदाता शिक्षा, नागरिक सचेतना, सशक्त बजार अनुगमन, कानून पालना गर्ने करदातालाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डलगायतका व्यवस्था प्रभावकारी बनाएर आन्तरिक बजारमा वास्तविक कारोबारको आधारमा सबैले बिल लिने दिने प्रणालीको विकास गर्ने,

– अन्तर विभाग, अन्तर कार्यालयबीच सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सूचना आदानप्रदान गरी राजस्व जोखिमका आधारमा अनुसन्धान तथा अडिट गर्ने,

– कर, भन्सार तथा राजस्व अनुसन्धानले राजस्व जोखिमलाई आधार मानेर समन्वयात्मक कार्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने,

– सबै प्रकारको राजस्व भुक्तानीलाई विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गरी राजस्व सङ्कलनमा करदाता र कर प्रशासनको लागत कम गर्ने,

– आधुनिक सूचना प्रविधि, प्रोत्साहन, पुरस्कार तथा दण्डलगायतका व्यवस्था गर्दै कर प्रशासन र करदाता दुवै पक्षमा पारदर्शिता र सदाचारिताको विकास गर्ने,

– सङ्घ र प्रदेशबीच राजस्व प्रशासनमा साझेदारी गर्दै राजस्व जनशक्ति आदान प्रदानको व्यवस्था गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व प्रशासनमा जनशक्ति आदान प्रदान गर्दै स्थानीय राजस्व प्रशासनको क्षमता विकास गर्ने,

– सङ्घले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व सम्भाव्यता पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने, ज्ञान, सीप, अनुभव, सूचना आदानप्रदानको संस्थागत संयन्त्र तयार गर्ने,

– दुई तह र तीन तहबीच भएका संवैधानिक साझा अधिकारको विषयमा सङ्घले आवश्यक कानुन, मापदण्ड, नीति तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व परिचानमा मार्गदर्शन गर्ने,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनको सुदृढीकरण गर्ने, यसका लागि सङ्घले आवश्यक तालिम, प्रोत्साहन तथा अन्य कार्यक्रम लागू गर्ने,

– तीन तहबीच रहेको हालको राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी थप वैज्ञानिक बनाउने ।

उपरोक्त सुझाव कार्यान्वयन भएमा हाल देखिएका समस्या समाधान भई तीन तहको राजस्व सम्भाव्यता र क्षमताअनुसार परिचालनमा प्रभावकारिता आई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा आन्तरिक स्रोतको अभाव पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

गोरखापत्रबाट