नेपालमा सार्वजनिक ऋण परिचालनमा देखिएका समस्याहरू र समस्या समाधानका लागि सुझावहरू

नेपालमा सार्वजनिक ऋण परिचालनमा के कस्ता समस्याहरू छन् ? उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न एवं सामाजिक न्याय, समता कायम गर्न सरकारले घाटा बजेटमार्फत परिचालन गर्ने साधन सार्वजनिक ऋण हो । नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ ले घाटा बजेट पूर्ति गर्न स्रोत परिचलान गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको अभिलेख, प्रतिवेदनलगायतका विषय व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको विकासका लागि वार्षिक रूपमा बजेटमार्फत आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन हुँदै आएको छ । 

नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको अंश दक्षिण एसियामै कम छ तर राष्ट्रिय आवश्यकता एवं प्राथमिकताका क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्न नसक्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । यस अर्थमा नेपालमा सार्वजनिक ऋण परिचालनमा विभिन्न समस्या छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट रणनीति नहुनु,

– सङ्घीय संरचनाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण परिचालन गर्न नसक्नु,

– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा ऋण परिचालन नहुनु,

– आन्तरिक ऋण परिचालनका उपकरणसम्बन्धी जनचेतनाको कमी हुनु,

– उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसक्नु,

– प्रतिबद्धताबमोजिम बाह्य ऋण प्राप्त हुन नसक्नु,

– बाह्य ऋणमा सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश क्रमशः कम हुँदै जानु,

– बाह्य ऋण सम्झौता पूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,

– बाह्य ऋण प्राप्तिमा वार्ता एवं सम्झौताका लागि सक्षम स्थायी संयन्त्रको अभाव हुनु,

– विदेशी विनिमय जोखिम उच्च भई बाह्य ऋणको लागत बढ्दै जानु,

– ऋण परिचालन र उपयोग क्षमतामा कमी हुनु,

– सार्वजनिक ऋणको अभिलेख र प्रतिवेदन सुदृढ हुन नसक्नु,

– सार्वजनिक ऋणमार्फत निजी क्षेत्र तथा बाह्य लगानी प्रबद्र्धन गर्न नसक्नु ।

समस्या समाधानका लागि सुझावहरू

– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– सङ्घीय संरचनाबमोजिम ऋण परिचालन गर्न ऐन नियम संशोधन गरी कानुनी आधार प्रष्ट गर्ने,

– सार्वजनिक ऋण परिचालनका आधारहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने,

– सरकारी ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्दै प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने,

– बाह्य ऋण परिचालनमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिमा जोड दिने,

– बाह्य ऋण प्राप्तिमा वार्ता एवं सम्झौता गर्न सरोकारवाला मन्त्रालय सबैको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक विज्ञ समूह गठन गर्ने,

– कार्यविधिमा सरलीकरण, कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रोत्साहन प्रणालीलगायतका व्यवस्था गरी ऋण उपयोग क्षमता विकास गर्ने,

– ऋण तिर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा मात्र ऋण लिने र परिचालन गर्ने नीति लिने,

– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको सुदृढीकरण सार्वजनिक ऋणको अभिलेख र प्रतिवदेन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने

गोरखापत्रबाट साभार