नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकोे विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसको विकासमा नियामक निकायको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकोे विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसको विकासमा नियामक निकायको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

सर्वसाधारण नागरिकबाट निक्षेप सङ्कलन गरी कर्जा प्रवाह गरेर बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताबीच मध्यस्थकर्ताको कार्य गर्ने संस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन् । यस्ता संस्थाले मुद्रा तथा साखको कारोबार गर्ने, सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका कार्य गरी आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । यस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग हुन् । यसअन्तर्गत ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्क, ‘ख’ वर्गको विकास बैङ्क, ‘ग’ वर्गको वित्तीय कम्पनी र ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्था पर्छन् । यी निकायको दर्ता, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमन, सहजीकरण एवं प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम केन्द्रिय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २७ वाणिज्य बैङ्क, १९ विकास बैङ्क, एक पूर्वाधार विकास बैङ्क, २० वित्त कम्पनी, ७६ लघुवित्त संस्था गरी जम्मा १४३ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका

– नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय हो । यसले मौद्रिक नीतिमार्फत मुलुकको वित्तीय प्रणालीको विकास र स्थायित्व कायम गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले ब्याजदर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता ल्याउने, लचिलो र कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा मुद्रा प्रदायमा सन्तुलन ल्याउने गर्छ । मुलुकमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विकासमा यसको भूमिका निम्नानुसार हुने गर्छ :

– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिने नीतिलाई सरल र पारदर्शी बनाई वित्तीय संस्थाको वित्तीय आधार बलियो बनाउने, सुदृढीकरण गर्ने,

– ब्याजदर निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउने,

– मुद्रास्फीति दरभन्दा केही बढी ब्याजदर कायम गर्न सहयोग गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने,

– कर्जा प्रवाह र असुली कार्यको निगरानी गर्ने,

– कर्जा प्रवाह विधि र प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने,

– सेयर बजारमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने,

– सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउने,

– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने,

– स्थानीय तहका वडा तहसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने,

– पँुजी बजारमा लगानीको वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने,

– अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी मौद्रिक स्थिरता कायम गर्ने,

– मरिच, छोकडा, केराउ, सुपारीजस्ता वस्तुमा कर्जा प्रवाह कार्य रोकी आयातमा भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सरलता ल्याउने,

– कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने,

– स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने तर हाल विदेशबाट आयात भएका वस्तुको उत्पादनमा साधन परिचालन हुने वातावरण तयार गरी आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने,

– जोखिम सूचक तयार गरी जोखिमका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्ने,

– ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै संरचना तयार गर्ने ।

गोरखापत्रबाट