नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कसरी अवलम्बन गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कसरी अवलम्बन गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

राज्यको कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका हो र राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने मन्त्रीहरूसहितको मन्त्रिपरिषद् कार्यपालिका हो । त्यसैगरी संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय न्यायपालिका हो । राज्यका यी तीन अङ्गले गर्ने कार्यहरू पृथक् पृथक् छन् र आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषयमा यी स्वतन्त्र एवं स्वायत्त छन् । यो सबै शक्ति एवं अधिकार एउटै व्यक्ति तथा एकाइमा दिँदा शासक जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि निरङ्कुशताको सिर्जना हुन्छ, स्वेच्छाचारिता बढ्छ, नागरिकको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ, त्यसकारण राज्य शक्तिलाई विभिन्न एकाइमा विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरण हो । यो सरकारका तीन अङ्गको कार्यविभाजन हो । शासनमा स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्दै नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्नु यसको उद्देश्य हो । नेपालमा सङ्घीय प्रणाली लागू भएकाले मुलुकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन्, सोहीअनुरूप नेपालको संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

कार्यपालिका

– नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने, धारा ७५ (१)

– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने, धारा १०० (४)

– प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने,

– स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार गाउँ/नगर कार्यपालिकामा रहने ।

व्यवस्थापिका

– सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने, धारा ११०, विधेयक पारित गर्ने, धारा १११, विधेयक फिर्ता लिने, धारा ११२ जस्ता विषय व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार,

– सङ्घीय संसद्को बैठकमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता, विचार राखेको आधारमा संसद सदस्यलाई पक्राउ नगरिने, थुनामा नराखिने, मुद्दा नचलाइने व्यवस्था, सदनको अवहेलनामा सजायको व्यवस्था, (सचेत, नसिहत, तीन महिना कैद वा दस हजार जरिवाना)

धारा १०३

– सङ्घीय संसदको बैठकमा अनधिकार उपस्थित भएमा जरिवाना व्यवस्था (प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार जरिवाना) धारा १०२

– प्रदेश सभा र गाउँ/नगर सभाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार ।

न्यायपालिका

– कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नेपालको संविधानले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरी न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गरेकाले नेपालको न्यायपालिका एकीकृत छ ।

– संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने, सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या, कानुनी सिद्धान्त, आदेश एवं फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने, अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा सजाय हुने व्यवस्था छ ।

– अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल नगरिने, बहसमा बन्देज हुने धारा १०५ को व्यवस्था छ ।

गोरखापत्रबाट