नेपालमा विपत् व्यवस्थापन कार्यमा के कस्ता समस्या छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालमा विपत् व्यवस्थापन कार्यमा के कस्ता समस्या छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको कमजोर भूधरातलीय बनोट, भौगर्भिक रूपमा गतिशील पर्वतीय शृङ्खलाजस्ता कारणले प्राकृतिक एवं गैरप्राकृतिक विपत्का घटना बारम्बार भएको पाइन्छ । नेपालको संविधानले विपत् व्यवस्थापनलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा र स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको छ । प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत् पूर्वतयारी उद्धार, राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा लिपिबद्ध गरी तीनै तहको सरकारको भूमिका प्रस्ट गरिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन, यसलाई सहयोग गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको गठन गरिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरी कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिको गठन, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको गठन र पालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको गठन गरिएको छ । कानुनी र संस्थागत रूपमा गरिएको व्यवस्थाका अतिरिक्त पनि नेपालमा विपत् व्यवस्थापन कार्यमा विभिन्न समस्या छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– विपत् व्यवस्थापनका लागि पूर्वसूचना संयन्त्र सुदृढ हुन नसक्नु,

– विपत्पूर्व गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका कार्य व्यवस्थित हुन नसक्नु,

– समन्वयात्मक पहल हुन नसक्दा छरिएका निकायको भूमिका स्पष्ट हुन नसक्नु,

– खोज उद्धारको कार्यमा आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति, स्रोतसाधन एवं उपकरणकोे अभाव हुनु,

– जोखिमका आधारमा साधन स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु,

– राहत वितरण कार्यमा एकद्वार प्रणाली लागू हुन नसक्दा राहत वितरण कार्य व्यवस्थित एवं न्यायोचित हुन नसक्नु,

– अस्थायी आश्रम स्थलको पूर्वपहिचान एवं व्यवस्थापन हुन नसक्दा बालबालिका एवं वृद्धहरूले बढी दुःख पाउनु,

– दीर्घकालीन योजनाको अभावमा पुनस्र्थापनालगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको,

– केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संस्थागत संरचना खडा गरिए पनि विपत् व्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका एवं जिम्मेवारी प्रस्ट गर्न नसकिएको,

– छरिएर रहेको एवं अव्यवस्थित जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित बसोबास मिलाउन नसक्दा क्षति बढ्दै गएको,

– सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायस्तरमा बहुप्रकोप जोखिम आकलन एवं नक्साङ्कन हुन नसकेको,

– प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन रोक्न नसकिएको,

– आपत्कालीन अवस्थामा दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण, बन्दोवस्तीका सामान, राहत सामग्रीको अभाव हुने गरेको,

– विकास आयोजना एवं कार्यक्रमका प्रत्येक चरणमा विपत् जोखिम मूल्याङ्कनलाई समावेश गर्ने नगरिएको,

– विपत् व्यवस्थापन कार्यमा सरोकारवालाबीच पर्याप्त कार्यगत समन्वय एवं सहकार्यको अभाव देखिएको, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोग एवं भूमिकालाई व्यवस्थित नगरिएको,

– विपत् व्यवस्थापन कार्यको व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि हुन नसकेको ।

गोरखापत्रबाट