नेपालको वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।

नेपालको वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।

सङ्घीय सरकारका तहहरूबीच राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण, ऋण परिचालन, सार्वजनिक खर्च, बजेट व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन लगायतका विषयको संयोजन एवं व्यवस्थापन गर्ने कार्य वित्तीय सङ्घीयता हो । नेपालमा वित्तीय सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्न नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, नियमावली, २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका कानुनी व्यवस्था छन् । यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आवश्यक कार्य र सहयोग गर्दै आएको छ । यी समग्र प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि निम्न उपाय अबलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ ः

– प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानबाट प्राप्त गरेको राजस्व अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्ने,

– एकल अधिकारका राजस्वका विषयमा कानुन निर्माण गरी कर असुली गर्ने,

– साझा अधिकारका विषयमा सङ्घले आवश्यक कानुन, मापदण्ड तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने,

– सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गरेर सहयोग गर्ने,

– सङ्घले राजस्व प्रशासनका अनुभवी कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने, प्रदेशको समन्वय तथा सहयोगमा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनको क्षमता विकास गर्ने,

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने, राजस्व असुलीमा गर्नुपर्ने सुधार पहिचान गरी सिफारिस गर्ने,

– सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई वित्तीय सङ्घीयताका विषयमा आवश्यक ज्ञान तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने गराउने,

– प्रदेश र स्थानीय तहले करको अग्र र पृष्ठ सम्बन्धहरूको अध्ययन विश्लेषण गरी करको दर निर्धारण गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक ऋण उठाउन व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्ने, ऋण प्रयोगका क्षेत्र, ऋण दिने निकाय, ऋण असुली तथा भुक्तानी प्रक्रियालगायतका कार्य स्पष्ट गर्ने, यस विषयमा सङ्घले आफूमा भएको ज्ञान, सीप तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने,

– अनुदान वितरण कार्यलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी अझै वैज्ञानिक एवं वस्तुपरक बनाउने,

– ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानभन्दा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा जोड दिने,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनमा एक आपसमा ज्ञान, सीप र अनुभव आदान प्रदान हुने किसिमको संरचना र प्रणाली स्थापना गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आयभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी नहुने गरी बजेट संरचना तयार गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्ने,

– स्थानीय तहले असार १० भित्रमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई शिरोधार्य गरी बजेट प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने,

– स्थानीय तहले आय र व्ययको प्रगति विवरण समयमै तयार गर्ने, समयमै अन्तिम लेखापरीक्षण गराएर सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, देखिएका बेरुजु तथा अनियमितता फस्र्योट गर्नेलगायतका कार्यलाई संस्थागत गर्ने,

– नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को सुदृढीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने,

– जिल्ला समन्वय समितिको सबलीकरण गरी जिल्लाभित्र कार्यरत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयले गर्ने कार्यबीच पर्याप्त समन्वय गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,

– पालिकाहरूमा स्थानीय सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरी वित्तीय जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्ने,

– पालिकाहरूमा उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा कार्यक्रम समितिको सबलीकरण गरी राजस्व सुधार तथा बजेट प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने ।

गोरखापत्रबाट