मुलुकको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? लेख्नुहोस् ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? लेख्नुहोस् ।

सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहने सरकारी लगानी एवं गतिविधि सार्वजनिक क्षेत्र हो । यसअन्तर्गत सरकारी आर्थिक गतिविधि र तिनका क्षेत्र पर्छन् । यसलाई सरकारी क्षेत्र पनि भनिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) (१) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति छ । चालू पन्ध्रौँ योजनामा मुलुकको आर्थिक विकासमा यी तीनवटै क्षेत्रको भूमिका प्रस्ट गरिएको छ । आर्थिक विकासका यी तीन क्षेत्रमध्ये सरकारी क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र हो । जसले अरू क्षेत्रको कार्यमा सहजीकरण, समन्वय एवं नियमन गर्दछ । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा अन्य गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सरकारले आफू अगुवाका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको विकासका लागि सरकारले अन्य निकायको परिचालन गर्न वातावरण निर्माण गर्ने र अन्य क्षेत्रको परिचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा आफ्नै सहभागितामा विकास कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निम्नानुसार हुनुपर्ने देखिन्छ ः

– मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक स्वच्छता र स्थिरता, प्रशासनिक सबलता, निष्पक्षता र पारदर्शिताको प्रत्याभूति गर्दै अन्य क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने,

– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, यसका लागि ब्याजदर, विनिमय दर, करका दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता कायम गर्ने,

– जनतालाई निष्पक्ष न्याय प्रणालीको अनुभूति दिलाउने,

– विकासको दीर्घकालीन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दै सङ्घीय प्रणालीको सवलीकरण गर्ने,

– निजी क्षेत्रको विकास र लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र कानुनी व्यवस्था गर्ने,

– निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रको भौतिक सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्ने,

– उद्योगधन्दा, व्यापार, पर्यटन, जलस्रोतलगायत आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने,

– वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई मुलुकभित्रै परिचालन गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,

– सामाजिक न्याय र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने,

– विकासको प्रतिफल सर्वसाधारणमा पु-याउन आवश्यक नीतिगत र कार्यगत पहल गर्ने,

– ऐन नियमको तर्जुमा गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण, योजना निर्माणलगायतका कार्यमा सहयोग एवं समन्वय विस्तार गर्दै स्थानीय तहदेखि विकास, सुशासन, लोकतन्त्र र समृद्धि संस्थागत गर्ने,

– निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र एवं नागरिक समाजको सवलीकरण गर्ने, यी निकायले गर्ने कार्यमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यस्ता सबै कार्यको सशक्त नियमन गर्ने,

– समग्रमा लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने

गोरखापत्रबाट