नेपालमा तीन तहको योजना प्रणालीमा देखिएका समस्या के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालमा तीन तहको योजना प्रणालीमा देखिएका समस्या के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरिने व्यवस्थित कार्ययोजना प्रणाली हो । यसमा तोकिएका उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्तिका लागि साधन स्रोतको व्यवस्थित परिचालन गरिन्छ । नेपालमा सङ्घीय प्रणाली लागू भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सरकारले आफ्ना विषयमा योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानको यही व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आवधिक योजना तयार हुने क्रम रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको योजनालाई सहयोग एवं मार्गदर्शन गर्नका लागि प्रदेश योजना तर्जुमा दिग्दर्शन र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ बमोजिम कार्य गर्दै आएको अवस्था छ । प्रदेश तहमा प्रदेश योजना आयोग गठन भएका छन् । यी र यस्ता कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार भए पनि नेपालमा तीन तहको योजना प्रणालीमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

– प्रदेश र स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना, नीति, लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी योजना तर्जुमा नगर्नु,

– राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा कार्यमा पर्याप्त सहयोग, समन्वय नगर्नु,

– प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा कार्यमा अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु,

– प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा कार्यमा आवश्यक पर्ने खण्डीकृत तथ्याङ्कको अभाव हुनु,

– सङ्घमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन कानुनी आधारमा नभई आदेशका रूपमा रहनु,

– दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आवधिक योजना, वार्षिक बजेट तर्जुमा नगर्नु, यसमा सङ्घबाट समयमै मार्गदर्शन नदिनु,

– प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्याप्त साधनस्रोतको अभाव हुनु, प्राप्त साधनको प्राथमिकीकरण गर्न नसक्नु,

– प्रदेश र स्थानीय तहका योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच पर्याप्त समन्वय नहुनु, यसमा संस्थागत ज्ञान, अनुभव एवं सूचनाको अभाव हुनु,

– प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्क, मध्यमकालीन खर्च संरचना संस्थागत हुन नसक्नु,

– प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनमा आवश्यक पर्ने दक्षता, क्षमता, अनुभवको कमी हुनु,

– राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रदेशको आवश्यकता तथा स्थानीय नागरिकको मागबीच उपयुक्त सन्तुलन मिलाउन नसक्नु,

– आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा आवश्यक पर्ने सूचकको विकास नहुनु,

– संविधानबाट प्राप्त एकल अधिकारको विषयमा पर्याप्त कानुनी आधार तयार नहुनु,

– सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा ढिलाइ हुनु,

– प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सङ्घले स–साना आयोजना तर्जुमा गर्नु,

– रुग्ण आयोजनाको विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय, सहकार्य हुन नसक्नु,

– योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकारिता तथा सहअस्तित्वबमोजिम कार्य हुन नसक्नु ।

गोरखापत्रबाट