नेपालमा सहकारीको विद्यमान अवस्था र यसको विकासमा नियामक निकायको भूमिका

नेपालमा सहकारीको विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसको विकासमा नियामक निकायको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

आय आर्जनको उद्देश्य राखी स्थापना भएको सर्वसाधारण मानिसहरूको सङ्गठित समूह सहकारी हो । सहकारी नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग हो । यसले छरिएर रहेको बचत जम्मा गर्ने, परिचालन गर्ने, लगानी गर्नेलगायतका कार्य गरी स्थानीय समुदायबाट साधन परिचालन तथा लगानीको वातावरण तयार गर्ने गर्दछ । नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा लिइएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ५१(घ) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने संवैधानिक नीति छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी समावेश छ । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ जारी छ । 

मुलुकभर हाल २९८८६ सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् । सङ्घअन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६००२ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३७५९ सहकारी सङ्घ संस्था रहेका छन् । सङ्घअन्तर्गतका सहकारीको दर्ता र नियमन सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्र्धन, तालिम तथा प्रभाकारी नियमनका लागि आधारभूत तथ्याङ्कहरू स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म इन्टरनेटमा आधारित सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सफ्टवेयर सहकारी विभागले सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीको दर्ता, अनुगमन, नियमन प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ भने स्थानीय तहअन्तर्गतका सहकारीको दर्ता, नियमन, अनुगमन एवं सहजीकरण गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्दै आएका छन् । सहकारी बैङ्क र पचास करोडभन्दा बढी ऋण तथा बचत कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारीको विकासमा नियामक निकायको भूमिका :

– नेपालमा देशभरि छरिएर रहेका सहकारीको कार्यक्षेत्र अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, अनुगमन, नियमनको कार्य हुँदै आएको छ । यिनको विकासमा यस्ता नियामक निकायको बहुआयामिक भूमिका हुने गर्दछ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः

> सहकारी विभागको भूमिका

– सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सफ्टवेयरलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याई प्रभावकारी बनाउने,

– सहकारी क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्ने गरी अनुगमन र नियमनलाई नियमित बनाउने,

– एक व्यक्ति एक सहकारी नीतिको प्रभावकारी पालना गराउने,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीहरुको एकीकृत नियमन प्रणाली लागू गर्ने,

– सहकारी अनुगमन तथा नियमन मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने,

– सहकारी प्रशिक्षण कार्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने,

– नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गरी सहकारी बैङ्क र पचास करोडभन्दा बढी ऋण तथा बचत कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने,

– सहकारी संस्थाहरूको पुँजीलाई कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहको वातावरण तयार गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने,

– सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवं सदाचारिता अभिवृद्धि गरी सुशासनलाई संस्थागत गर्ने,

> प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका

– आफ्नो मातहतमा रहेका सहकारीहरूको नियमन तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,

– सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिभन्दा गुणात्मक विकासमा ध्यान दिने,

– उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारीको पँुँजी प्रवाह हुने वातावरण तयार गर्ने,

– बचत सङ्कलन, कर्जा प्रवाह र ऋण असुली कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाई सहकारीमा संस्थागत संस्कृतिको विकास गर्ने,

– सहकारी शिक्षाको प्रवद्र्धन गरी वित्तीय साक्षरता, सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

– सहकारी प्रति सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गरी सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने ।