सामाजिक न्यायको अवधारणा स्पष्ट गर्नुहोस् ।
देशका सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन् । सबै नागरिकको एउटै हैसियत र अवस्था पनि हुँदैन । मुलुकका सबै नागरिकको संरक्षक राज्य भएकाले राज्यले विपन्न वर्ग एवं समुदायलाई सेवासुविधा तथा स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्दछ, यो नै सामाजिक न्याय हो । यो सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हो । यो आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाउने, राज्य प्रणालीमा सबै नागरिकको समान सहभागिता एवं पहुँच बढाउने कार्य हो । यसमा अवसर र लाभको समान वितरण हुन्छ । यो समानताको सिद्धान्तमा आधारित अवधारणा हो । यो लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासँगै विकसित अवधारणा हो । यो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, सन् १९४८ सँग सम्बन्धित विषय पनि हो ।
(गोरखापत्रबाट)
0 Comments