वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुनुका कारण, यसको प्रभाव र तरलता व्यवस्थापनका उपाय

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुनुका कारण, यसको प्रभाव र तरलता व्यवस्थापनका उपायहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बचत अर्थात् निक्षेप बढ्दै जानु तर ऋण परिचालन एवं लगानी नबढेर बैङ्कमा रकम थुप्रिनु अधिक तरलता हो । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा यो कार्य पेचिलो हुँदै आएको छ । नेपालको अर्थव्यवस्थामा अधिक तरलता हुनुका कारण, यसको प्रभाव र यसको व्यवस्थापनका उपायहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छः

अधिक तरलता हुनुका कारण

– नयाँ कर्जाको माग नहुनु,

– निक्षेप जम्मा भइरहनु,

– सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाउनु,

– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रिया जटिल हुनु,

– लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु,

– सरोकारवाला निकाय जस्तैः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी एवं लगानीकर्ता आदि बीच समन्वय हुन नसक्नु,

– मुलुकमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण नहुनु,

– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम लिन नसक्नु,

– नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन, निर्देशन एवं निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु ।

अधिक तरलताको प्रभाव

– निक्षेपकर्ताको बचतको ब्याजदर घट्नु,

– नयाँ कर्जाको माग नहुने तर निक्षेपमा ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले बैङ्कहरूको खर्च÷लागत बढ्नु,

– निक्षेपमा ब्याजदर कम हुँदा नागरिकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम बचत गर्छन् । नागरिकमा नगद बढ्न सक्छ, यसबाट दुई बेफाइदा हुन्छन्ः पहिलो– त्यो नगद अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सक्छ, दोस्रो– त्यो नगद अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पलायन हुन सक्छ,

– अधिक तरलताले मुलुकमा लगानीको वातावरण प्रतिकूल भएको ठहर हुँदै विदेशी लगानीसमेत नआउन सक्छ,

– आर्थिक, सामाजिक एवं पुँजी निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।

तरलता व्यवस्थापनका उपायहरू

– कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, नयाँ कर्जा माग बढाउने,

– सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने, यसबाट सरकारलाई दुईवटा फाइदा हुन सक्छ, पहिलो ऋणको ब्याजदर सस्तो पर्ने, दोस्रो लगानीको वातावरणमा अनुकूल प्रभाव बढ्ने,

– लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, जस्तैः व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा ऋण दिने, युवा उद्यमी समूह निर्माण गर्दै ऋण दिने ।

– समस्यामा परिरहेका उद्यम व्यवसायलाई थप ऋण दिने,

– थप आर्थिक गतिविधि बढाउन नीतिगत नयाँ पहल गर्ने,

– विकास निर्माणका कार्यलाई थप प्रभावकारी बढाउने,

– डिजिटल अर्थतन्त्रका नयाँ नयाँ अवसर खोजीनीति गर्ने,

– ऋण प्रवाहका प्रक्रिया, विधि, मापदण्ड सरल र व्यावहारिक बनाउने,

– ऋण प्रवाहमा संस्थाको नाफा घाटा मात्र नहेर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको व्यवहार हेरेर सामान्य जोखिम पनि लिने,

– नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले लगानीको अनुकूल वातावरण तयार गर्ने,

– नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूक्ष्म निगरानी राख्ने, दूरदर्शी नीति लिने ।

(गोरखापत्रबाट साभार गरिएको)