स्थानीय न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने विवादहरू

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय न्यायिक समितिलाई के कस्ता विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छः

– आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग,

– अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,

– चरन, घाँस, दाउरा,

– ज्याला मजदुरी नदिएको,

– घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको,

– ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,

– नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको,

– वार्षिक २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,

– अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको,

– आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,

– सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,

– कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको,

– सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।