नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनः सुधारका क्षेत्रहरू

नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू केके हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।

    सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । यो सरकारी वार्षिक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थित परिचालन गर्दै उच्च, दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरिन्छ । यसअन्तर्गत राजस्व परिचालन बढाउने, खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्वको दिगो स्रोतको व्यवस्था गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कार्य पर्छन् । आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो । नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत व्यवस्था छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ र तीनै तहको सरकारबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका कार्य भएका छन् र पनि नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसमा विभिन्न सुधारको आवश्यकता छ, सुधारका क्षेत्रलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

सार्वजनिक आय

सार्वजनिक आयअन्तर्गत राजस्व, विदेशी अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा विदेशी ऋण पर्छन् । यसमा निम्न सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ :

– करको दर कम गरी दायरा बढाउने, सबै व्यवसाय, रोजगारी र लगानीलाई आयकरको दायरामा ल्याउने,

– मूल्य अभिवृद्धि करलाई खुद्रा तहसम्म विस्तार गर्ने, छुट सुविधा हटाउने, बजार अनुगमनमार्फत बिलबिजक लिनेदिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,

– भन्सारमा मालवस्तुको वास्तविक मूल्याङ्कन हुने वातावरण तयार गर्ने, मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने, भन्सार जाँचपासलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै व्यापार सहजीकरणमा जोड दिने,

– अन्तःशुल्कमा भौतिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, अभिलेख प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाएर अभिलेखका आधारमा नियन्त्रण गर्ने, अन्तःशुल्क प्रशासनको सुदृढीकरण गर्ने,

– कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, आधुनिक एवं कारोबारमा आधारित बनाउने,

– दीर्घकालीन राजस्व नीतिको तर्जुमा गरी तत्कालका लागि राजस्वबाट चालू खर्च धान्ने लक्ष्य लिने र दीर्घकालका लागि राजस्व परिचालनलाई सुदृढ गर्दै वैदेशिक सहायता नलिने गरी आत्मनिर्भरताको लक्ष्य लिने, दुवै लक्ष्य प्राप्तिका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन राजस्व परिचालन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– विदेशी ऋण प्राप्तिभन्दा अनुदान प्राप्तिमा जोड दिने,

– अल्पकालीन विदेशी ऋणभन्दा दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण विदेशी ऋण परिचालनमा जोड दिने,

– जुनसुकै क्षेत्रमा जतिसुकै रकमको वैदेशिक सहायता लिने कार्य बन्द गरी वैदेशिक सहायता प्राप्तिको क्षेत्र र रकम निर्धारण गर्ने,

– सबै प्रकारको वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा राखेर परिचालन गर्ने,

– राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थामार्फत आउने सहायताको नियमन गरी पारदर्शी बनाउने,

– वैदेशिक सहायताअन्तर्गत अनुदान नीति, ऋण नीति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थामार्फत सहायता परिचालन नीतिबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सहायता परिचालनको अवधि घोषणा गर्ने,

– विकास साझेदारबाट प्रतिबद्धता गरेअनुरूप सहायता प्राप्ति गर्न वार्ता क्षमता बढाउने, सहायता प्राप्तिको सुनिश्चितता भएपछि मात्र बजेटमा समावेश गर्ने, शोधभर्ना प्रणालीमा सुधार गर्दै सहायता परिचालनमा विकास साझेदारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्ने,

– स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालनको नीति लिने, अल्पकालीन भन्दा दीर्घकालीन ऋण परिचालनमा जोड दिने ।

सार्वजनिक व्यय

सार्वजनिक व्ययअन्तर्गत चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था पर्छन् । यसमा निम्न सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ :

– चालू खर्च कम गरी यसलाई निश्चित सीमाभित्र ल्याउने,

– क्षेत्रगत खर्च नीति तयार गरी खर्चलाई थप व्यवस्थित गर्ने,

– पुँजीगत खर्चको मात्रा वृद्धि गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,

– पुँजीगत खर्चलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरी दिगो राजस्व प्राप्ति गर्ने स्रोतका रूपमा विकास गर्ने,

– नियमित तालिमको व्यवस्था गरी खर्च क्षमता सुदृढ गर्ने,

– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमको प्रभावकारी पालना गर्दै वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउने,

– आन्तरिक र वैदेशिक ऋण भुक्तानीका लागि नियमित रकमको व्यवस्था गरी ऋणको मात्रा घटाउँदै जाने ।

वित्तीय प्रशासन

वित्तीय प्रशासनअन्तर्गत बजेट व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, वित्तीय सङ्घीयता पर्छन् । यसमा निम्न सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ :

– कार्यान्वयन संयन्त्रको विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य व्यावहारिक बजेट तर्जुमा गर्ने,

– बजेट तर्जुमा, निकासा, खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदनलगायतका कार्यमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी कागजरहित बजेट व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने,

– आयोजना बैङ्क स्थापना गरी आयोजना बैङ्कका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने,

– पूर्वतयारीका सबै कार्य पूरा गरेर मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने,

– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न छुट्टै सरल र पारदर्शी कानुन र कार्यान्वयन संरचनाको व्यवस्था गर्ने,

– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गर्ने,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणाली, आयोजना व्यवस्थापन, खर्च व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पर्याप्त समन्वय, सहकारिता तथा अन्तरनिर्भरता कायम गर्ने,

– मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैङ्कलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व क्षमता एवं खर्च आवश्यकताका आधारमा अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने,

– प्रदेश र स्थानीय तह क्षमता विकास गरी बजेट तर्जुमा, खर्च, राजस्व परिचालनमा बढोत्तरी ल्याउने ।

वित्तीय स्थायित्व

उच्च आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्वले वित्तीय स्थायित्व आउँछ । यसका लागि :

– नीति, कानुन, संस्थागत संरचना, प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने,

– स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरेर आर्थिक वृद्धिलाई उच्च, दिगो, फराकिलो, न्यायिक एवं समावेशी बनाउने,

– अन्त्यमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन एक बहुआयामिक विषय भएकाले यसको सुधारमा बहुनिकायको भूमिका आवश्यक पर्छ । यसका लागि सरकारी, निजी, सहकारी क्षेत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायत सबैबाट समन्वयात्मक पहल हुनुपर्छ ।

(गोरखापत्रबाट)