नेपालको संविधानमा तीन तहको सरकारबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले राज्यशक्ति तीन तहको सरकारमा विभाजन गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँट नेपालको संविधानको धारा ५७ र ५८ अनुसार निम्नानुसार गरिएको छ:
> सङ्घको अधिकार सविधानको अनुसूची–५ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सविधानको अनुसूची–५ मा सङ्घको ३५ वटा विषयमा अधिकार व्यवस्थित छ ।
> प्रदेशको अधिकार संविधानको अनुसूची–६ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको २१ वटा विषयमा अधिकार व्यवस्थित छ ।
> सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–७ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेशको २५ वटा विषयमा साझा अधिकार व्यवस्थित छ ।
> स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको २२ वटा विषयमा अधिकार व्यवस्थित छ ।
> सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–९ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा विषयमा साझा अधिकार व्यवस्थित छ ।
> अवशिष्ट अधिकार सङ्घको हुने व्यवस्था : सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा नपरेको विषयमा सङ्घको अधिकार हुने व्यवस्था छ ।
> प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ ।
0 Comments