एकल खाता कोष प्रणाली - सकारात्मक पक्ष र चुनौतीहरू

एकल खाता कोष प्रणालीको चर्चा गर्दै सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा यसबाट परेको सकारात्मक पक्ष र चुनौतीका बारेमा वर्णन गर्नुहोस् ।

सबै सरकारी कार्यालयले एउटा खातामार्फत कारोबार गर्ने पद्धतिलाई एकल खाता कोष प्रणाली भनिन्छ । यसमा सरकारी कार्यालयका नाममा रहेका राजस्व, विनियोजन, धरौटीलगायतका सबै बैङ्क खातालाई सीमित गरी तिनका स्थानमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने गरी एउटा खाता खोलेर सोही खातामार्फत सबै सरकारी कार्यालयको कारोबार हुन्छ । यस प्रणालीअन्तर्गत खर्च गर्ने निकायले खर्च स्वीकृत गर्ने, कागजात संलग्न गरी खर्चको गोश्वारा भौचर उठाउने र चेक जारी गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउने गर्नुपर्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा बजेट बाँकी भए नभएको जाँच गरी चेक तयार गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । यसरी प्राप्त भएको चेक रकमलाई सम्बन्धित कार्यालयले निकासा मानेर लेखा राखी भुक्तानी पाउने पक्षलाई चेक बुझाउनुपर्छ । सरकारी खर्च एवं नगद व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी, प्रभावकारी एवं विकासमैत्री बनाउने उद्देश्यले देशका सम्पूर्ण जिल्लामा एकल खाता कोष प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । 

सकारात्मक पक्ष 

सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा यसबाट परेको सकारात्मक पक्ष निम्न छन्ः

> सरकारी कार्यालयको आय तथा व्ययको सबै सूचना समयमै प्राप्त भएको, 

> सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्था जानकारी दैनिक रूपमा प्राप्त भएको,

> सरकारी नगद व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको,

> नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने बैङ्क कमिसन घटेको,

> बैङ्क खाताहरूको सङ्ख्या घटेको,

> सरकारी कार्यालय र बैङ्कबीच हिसाब मिलानमा सहजता भएको,

> सरकारी आय र व्ययको वित्तीय सूचना प्रणाली सुदृढ भएको ।

चुनौती 

देहायका कार्यहरू चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्ः

> बजेट तर्जुमा तथा निकासा कार्यमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी समग्र बजेट प्रणालीलाई कागजरहित बनाउनु,

> आयोजना बैङ्कमा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरी आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर गर्ने कार्यलाई

निरुत्साहित गर्नु,

> कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको क्षमता विकास गर्दै कार्यरत कर्मचारीलाई उत्पे्ररित गर्नु,

> वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ गरी चुस्त दुरुस्त बनाउनु,

> आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको सबलीकरण गर्दै देखिएका बेरुजु समयमै फस्र्योट गर्नु,

> आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, नियमको पूर्णपालना गर्दै सबै सरकारी कार्यालयमा अनुशासन कायम गर्नु ।