राजस्व प्रशासन (कर, भन्सार, अन्तःशुल्क सम्बन्धी सामान्य जानकारी)

राजस्व परिचय

    सरकारले जनताको लागि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, नियमित राज्य सञ्चालन आदि कार्यका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उठाएको रकम नै राजस्व हो । राजस्वलाई यसको, प्रकृतिको आधारमा कर राजस्व र गैरकर राजस्वको रूपमा छुट्याउन सकिन्छ ।

राजस्व प्रकार

(क) कर राजस्व : देशको बासिन्दा, नागरिक र उपभोक्ताको नाताले देशको प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने तिरोलाई कर (Tax) भनिन्छ । जस्तै आम्दानी (पारिश्रमिक, मुनाफा, लगानीको आय) मा लाग्ने आयकर, बस्तुको आयात–निर्यातमा लाग्ने भन्सार महसुल, बस्तु वा सेवाको उपभोगमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर, उत्पादन र विक्रीमा लाग्ने अन्तःशुल्क, सम्पत्ति आर्जन वा सम्पत्ति राखेको मा लाग्ने सम्पत्ति कर आदि राजस्वको उदाहरण हुन् । कर जनप्रतिनिधिको निर्णयविना लगाउन सकिदैन । त्यसैले त भनिन्छ "No taxation without Representation"

(१) प्रत्यक्ष कर : सुरुमा जुन व्यक्तिले कर तिर्दछ, उसैले करको अन्तिम भार पनि व्यहोर्नु पर्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ । यस करमा कानूनी करदाता र वास्तविक करदाता एउटै हुन्छन् । करदाताले करको भार अरुलाई सार्न सक्दैन । आय र सम्पत्तिमा आधारित करहरू जस्तैः आयकर, सम्पत्तिकर, ब्याजकर, सवारी साधनकर, मालपोत आदि प्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्दछन् ।

(२) अप्रत्यक्ष कर : करको भार सार्न सकिने अर्थात करको प्रभाव पर्ने व्यक्तिले त्यसको भार वहन गर्नु नपर्ने प्रकृतिको करलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ । यस करमा कानूनी करदाता र वास्तविक करदाता फरक फरक व्यक्ति हुन्छन् । कानूनी करदाताले करको भार मूल्य मार्फत अरुमा सार्न सक्दछ । वस्तु तथा सेवामा आधारित भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क आदि करहरू अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्दछन् ।

(ख) गैरकर राजस्व : सरकारद्वारा सम्पादन गरिने प्रशासनिक कार्यहरू वापत, वस्तु तथा सेवाको मूल्य वापत, लगानीको प्रतिफलको रूपमा तथा अनुदान एंव उपहार स्वरूप सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानीलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ । अर्थात सरकारले कर वाहेक अन्य स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी नै गैरकर राजस्व हो । गैरकर राजस्वको मुख्य उद्देश्य राजस्व संकलन नभई समाजमा अमन चयन, शान्ति कायम गर्नु र जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु हो ।

 

गैरकर राजस्वका प्रमुख स्रोतहरू

    नेपालमा गैरकर राजस्व निम्न स्रोतहरूवाट प्राप्त हुने गर्दछ :

(१) दस्तुर तथा शुल्क :

        • फर्म रजिष्ट्रेशन दस्तुर

        • एजेन्सी रजिष्ट्रेशन दस्तुर

        • पर्यटन सेवा शुल्क

        • भिसा शुल्क आदि

(२) दण्ड, जरिवाना र जफत :

        • न्यायिक दस्तुर दण्ड, जरिवान र जफत

        • प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत

(३) सरकारी सम्पत्ति, सेवा तथा वस्तुको विक्री तथा भाडावाट सरकारलाई प्राप्त हुने आय :

        • जलस्रोत क्षेत्रको आय 

        • शिक्षा, वन, यातायात आदि क्षेत्रको आय

(४) लाभांश :

   वित्तीय, ब्यापारिक, औद्योगिक र सेवामूलक प्रतिष्ठानमा भएको लगानी वापत प्राप्त हुने, आयत,

(५) ब्याज आय :

   वित्तीय, ब्यापारिक आदि प्रतिष्ठानमा भएको लगानी वापत प्राप्त हुने ब्याज आय,

(६) रोयल्टी र सरकारी सम्पत्ति विक्रीः

        • खानी, क्यासिनो तथा जलस्रोत सम्वन्धी रोयल्टी

        • सरकारी घरजग्गा तथा सामान विक्री

(७) साँवा फिर्ता :

        • सरकारले ऋण लगानी गरेका प्रतिष्ठानवाट प्राप्त साँवा फिर्ता रकम

(८) दातब्य उपहार तथा विविध आयः सरकारलाई प्राप्त हुने विभिन्न चन्दा, दान, उपहार र विविध आय

 

राजस्व प्रशासन परिचय

       राजस्व सम्बन्धी योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने औपचारिक संस्थागत संयन्त्रलाई सामान्य अर्थमा राजस्व प्रशासन भनिन्छ । २००८ सालमा अर्थमन्त्रालयको स्थापना र सर्वप्रथम आय ब्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यको सुरुवातसँगै विकास भएको राजस्व प्रशासन वर्तमान समयमा पनि अर्थमन्त्रालयले नै सञ्चालन गरेको छ । जस अन्तर्गत बिभिन्न कार्यालयहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा राजस्व प्रशासनको विकासक्रम

       लिच्छिविकालमा भाग, भोग र कर नामक ३ किसिममा करहरू कुथेर, शुल्ली, माप्चोक, लिंगवल नामक संस्थाले उठाउने गर्दथे । यसबाट पनि नेपालको राजस्व प्रशासनको ऐतिहासिक कालखण्डको स्वरूप छर्लङ्ग हुन आउँछ । आधुनिक कर प्रशासनको रूपमा भने २००८ सालमा अर्थ मन्त्रालयको स्थापना पश्चात नै यसको शुरुवात भएको पाइन्छ ।

• वि.सं. २००८ मा अर्थ मन्त्रालयको स्थापना,

• वि.सं. २०१४ सालमा Custom Commissioners Office को स्थापना,

• वि.सं. २०१५ सालमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभागको स्थापना,

• वि.सं. २०१६ सालमा आयकर ऐन जारी,

• वि.सं. २०१७ सालमा व्यापार,मुनाफा र पारिश्रमिक ऐन, २०१७ जारी,

• वि.सं. २०१७ मा अन्तः शुल्क ऐन लागू,

• वि.सं. २०१९ मा कर विभागको स्थापना,

• वि.सं. २०१९ मा भन्सार ऐन, २०१९ र आयकर ऐन, २०१९ जारी,

• वि.सं. २०२३ मा भन्सार विभाग र अन्तःशुल्क विभागको पृथकिकरण,

• वि.सं. २०३१ मा नयाँ आयकर ऐन जारी,

• वि.सं. २०३७ मा राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रको स्थापना,

• वि.सं. २०५० सालमा अन्तः शुल्क तथा विक्री कर विभागको एकीकरण,

• वि.सं. २०५० राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना,

• वि.सं. २०५२ मा मू.अ.कर ऐन जारी,

• वि.सं. २०५४ मंसिर १ देखि मू.अ.कर लागू र मू.अ.कर विभागको स्थापना,

• वि.सं. २०५८ मा आयकर ऐन २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ जारी,

• २०६० मा ठूला करदाता कार्यालयको स्थापना,

• २०६४ मा भन्सार ऐन २०६४ जारी,

• २०६७ मा काठमाडौं उपत्यकामा १३ र बाहिर १५ गरी २८ सेवा केन्द्र समेतको स्थापना भएको छ ।

 

राजस्व प्रशासनको वर्तमान संगठनात्मक स्वरूप

       राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य संगठन अर्थ मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालय अन्तर्गत हाल निम्न महाशाखा तथा विभागहरू रहेका छन ।

 

महाशाखाहरू

• अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा

• अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा

• कानून तथा परामर्श महाशाखा

• प्रशासन महाशाखा

• आर्थिक नीति, विश्लेषण महाशाखा

• राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा

• संस्थान समन्वय महाशाखा

• बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा

• वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा

 

विभागहरू

(१) राजस्व अनुसन्धान विभाग

   यस विभाग अन्तर्गत हाल क्षेत्रीय स्तरका ४ इकाई कार्यालयहरू छन :–

• राजस्व अनुसन्धान इकाई कार्यालय, इटहरी

• राजस्व अनुसन्धान इकाई कार्यालय, पथलैया

• राजस्व अनुसन्धान इकाई कार्यालय, वुटवल

• राजस्व अनुसन्धान इकाई कार्यालय, कोहलपुर

 यी इकाई कार्यालय अन्तर्गत विर्तामोड, वर्दिवास, नारायणगढ, पोखरा, वर्दघाट, धुलिखेल र थानकोटमा चेकपोष्टहरू छन् ।

(२) भन्सार विभाग : १ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल भन्सार कार्यालय, एक सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय तथा एक PCA कार्यालय लगायत जम्मा २३ वटा मूल भन्सार कार्यालय र ती अन्तर्गत १४३ वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।

(३) आन्तरिक राजस्व विभाग : एक ठूला करदाता कार्यालय, २२ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र २६ वटा करदाता सेवा कार्यालय छन् । (स्रोतः www.ird.gov.np)

(४) महालेखा नियन्त्रक कार्यालय : जस अन्तर्गत ७५ वटै जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले समेत राजस्व आर्जन र व्यबस्थापनमा उल्लेख्य सहयोग पु¥याएका छन् ।

 

नेपालमा लगाइने प्रमुख करहरू

आयकर

      व्यक्तिले आय आर्जन गरे वापत् कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष प्रतिफलको आशा नगरी प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई गर्नुपर्ने अनिवार्य आर्थिक योगदान नै आयकर हो । व्यवसाय, रोजगारी, लगानी जस्ता आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई सो वापत प्राप्त सम्पूर्ण आयमा त्यस्तो व्यवसाय, रोजगारी, लगानीमा लागेको खर्च गरी बाँकी रहेको खुद लाभ वा मुनाफामा प्रचलित कानून वमोजिम यो कर लाग्छ ।

• यो कर नतिरेमा दन्डनीय हुन्छ ।

• भार र प्रभावको दृष्टिले यो प्रत्यक्ष कर हो ।

• यसले आय र सम्पतिको पुनर्वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

आयकर निर्धारणका निम्न २ सिद्धान्तहरू महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

(१) उत्पत्ति आधार (Source Principle) : यस सिद्धान्तमा जुन देश वा भौगोलिक क्षेत्रमा आय आर्जन गरिएको हुन्छ त्यो आय माथि आयकर लगाउने अधिकार आय उत्पत्ति हुने देशकोनै हुन्छ । पूँजी आयात गर्ने देशहरूले अपनाउने यो सिद्धान्तलाई Non-resident principle पनि भनिन्छ । यो विदेशी पूँजी माथि कर लगाउन विकासशील देशहरूले अपनाइ आएको सिद्धान्त हो । यस मान्यता अनुसार देशको सिमाना भित्र प्राप्त आम्दानीमा कर लाग्दछ भने अन्य देशमा गरेको आम्दानीमा कर लाग्दैन ।

(२) वासिन्दा व्यक्तिको अवधारणा (Residence Principle) : संसारभर जहाँसुकै आर्जन भएको सवै स्रोतको आम्दानीहरूलाई करको घेरामा राखी करदाता वासिन्दा भएको देशले कर लगाउने प्रणालीलाई विश्वब्यापी सिद्धान्त भनिन्छ । यसको विपरित गैर वासिन्दालाई श्रोतको आधारमा कर लगाइन्छ ।

       • यो विकसित देशको कर लगाउने सिद्धान्त हो ।

       • यो पूँजी निर्यात गर्ने देशको सिद्धान्त हो ।

       • Multinational Company हरूमा कर लगाउन विकसित देशहरूले अगाडि सारेको सिद्धान्त हो ।

 

आयकर ऐन २०५८ ले निम्न स्रोतलाई आयका स्रोत मानेको छ

• व्यवसाय (Business)

• रोजगारी (Employment)

• लगानी (Investment)

• आकस्मिक लाभ (Windfall Gain)

 

मूल्य अभिवृद्धि कर

     मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा पैठारीदेखि उपभोगसम्मको प्रत्येक तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा यो कर लाग्दछ । जर्मनीका विल हेल्म फोन साइमन्सले पत्ता लगाएको यो कर प्रणाली सन् १९५४ मा फ्रान्समा लागू गरिएको थियो भने नेपालमा वि.सं.२०५४ सालदेखि लागू गरिएको छ ।

 

मूल्य अभिवृद्धि करको उद्देश्य

• आर्थिक विकासको लागि राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने,

• कर आधार बिस्तार गरी राजस्व परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउने,

• कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने,

• कर प्रणालीलाई सक्षम, सुदृढ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने,

• कर सहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने,

• व्यापार विचलन तथा चोरी निकासी पैठारीमा नियन्त्रण गर्ने,

• कर छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने ।

 

मूल्य अभिवृद्धि करबाट राजस्व परिचालनमा पुग्ने फाइदाहरू

• कर प्रणाली लचिलो र तटस्थ भई आर्थिक क्रियाकलापमा बिस्तार हुने

• कर निर्धारण गर्न सहज र वैज्ञानिक हुने

• Self policing र Catch up effect ले गर्दा कर छली नियन्त्रण हुने

• वस्तु तथा सेवाको हरेक तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धि राजस्वमा समेत प्रतिविम्वित हुने

• आधार फराकिलो हुने हुँदा कम दरमै बढी राजस्व संकलन गर्न सकिने

• VAT को कारणले मूल्याङ्कन व्यवस्था यथार्थ भई पैठारी महसुल, अन्तःशुल्क तथा आयकरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने

• सवल प्रशासन मार्फत कर सहभागिता बढ्ने

• Threshold को व्यवस्थाले प्रशासनिक सरलता आदिनै यस व्यवस्थाका प्रमुख फाइदाहरू हुन् ।

 

मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन अवस्था

     नेपालमा विक्रीकर, होटल कर, मनोरञ्जन कर र ठेक्का करलाई प्रतिस्थापन गरी वि.सं.२०५४ सालदेखि लागू भएको मूल्य अभिबृद्धि करको कार्यान्वयन अवस्थालाई निम्न अनुसार चित्रण गर्न सकिन्छ ।

• कर प्रणालीको मेरुदन्डको रूपमा कार्यान्वयन भएको,

• कर सुधारको महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा कार्यान्वयन गरिएको

• १३% को एकल दर कायम गरिएको

• निकासीमा शुन्य दरले लाग्ने गरेको

• Destination principle मा आधारित (उपभोग, पैठारी र निकासीमा)

• थ्रेसहोल्ड रकम : वस्तुमा रु.२० लाख, सेवा वा मिश्रित कारोवारमा रु १० लाख र आयातमा एक पटकमा १० हजारसम्म भएमा दर्ता हुन नपर्ने गरी कायम गरिएको

• आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयवाट ख्ब्त् संकलन हुँदै आएको छ ।

 

थ्रेसहोल्ड

      कुनै निश्चित रकम सम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउनु नपर्ने गरी तोकेको कारोबारको सीमा नै थ्रेसहोल्ड हो । अथवा मूल्य अभिवृद्धि करमा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गरेता पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता  हनु नपर्ने गरी निश्चित गरिएको कारोबारको सिमालार्इ थ्रेसहोल्ड भनिन्छ ।

 

थ्रेसहोल्डको कार्यान्वयन अवस्था

• सामान्य आन्तरिक व्यवसायीलाई वस्तुको हकमा वार्षिक कारोबार २० लाख रूपैयाँ,

• सेवा वा वस्तु तथा सेवा दुवैको मिश्रित कारोबारको हकमा १० लाख रूपैयाँ,

• व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारीमा रु.१० हजार भन्दा बढीको आयात भएमा,

• यसका अलवा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा निश्चित प्रकृतिका वस्तुहरूको कारोबार गर्ने, घर भाडा र टेलिफोन खर्चको आधार एवं करयोग्य वस्तुको मौज्दात र मासिक बिक्रीको आधारमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने गरी शून्य थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै : महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा विभागले तोकेको क्षेत्रभित्र हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, फिक्सचर, फर्निसिङ, अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मार्बलको कारोबार, मोटरमोर्ट्स आदि सञ्चालन गर्ने व्यक्ति ।

 

प्रश्न : मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनका लागि कर विजक भन्नाले के बुझिन्छ ?

उत्तर : मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि दर्ता भएका प्रत्येक व्यवसायीले वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा खरिदकर्तालाई विल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई कर विजक भनिन्छ । कर विजक २ प्रकारका हुन्छन् ।

(क) कर विजक – मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका संक्षिप्त कर विजक जारी गर्ने बाहेकका जुनसुकै करदाताले जारी गर्ने

(ख) संक्षिप्त कर विजक – रु. ५००० भन्दा घटीको फुटकर विक्रीमा कर प्रशासनबाट स्वीकृति लिइ जारी गर्न सकिने । (तर सैद्धान्तिक रूपमा दुबै कर विजक नै हुन्)

 

अन्तःशुल्क परिचय

     अन्तःशुल्क अप्रत्यक्ष कर हो । यो स्वदेशमा उत्पादित तथा पैठारी भएका वस्तु तथा सेवामा लगाइन्छ । ऐतिहासिक अवस्था हेर्दा यो कर सामाजिक रूपमा र स्वास्थ्यका हिसावले हानि पु¥याउने वस्तुको नियन्त्रण गर्न लगाईएकोमा हाल राजस्व प्रवद्र्धन गर्न लगाईएको छ ।

 

अन्तःशुल्क प्रशासनमा स्वयं निष्कासन प्रणाली

     अन्तःशुल्क प्रशासनमा स्वयम् निष्कासन प्रणाली भन्नाले उत्पादकले उत्पादन गरेका अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन, निस्कासन, पैठारी तथा निकासी गर्दा अन्तःशुल्क प्रशासनको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रणालीलाई जनाउँछ । भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा रहेका वस्तु वाहेकका अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुलाई स्वयम् निस्कासन प्रणाली अन्तर्गत राखिन्छ ।

 

अन्तःशुल्क प्रशासनमा. भौतिक नियन्त्रण प्रणाली

     अन्तःशुल्क अधिकृत वा निजले तोकेको कर्मचारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन, निष्काशन, पैठारी तथा निकासी गरिने प्रणाली भौतिक नियन्त्रण प्रणाली हो । मदिरा, स्प्रीट, खुदो, वियर र चुरोटको अन्तःशुल्क प्रशासन भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम ६(१) मा गरिएको छ ।

 

भन्सार महसुल

     कुनै मालवस्तु विदेशबाट नेपालमा आयात गर्दा र नेपालबाट विदेशमा निर्यात गर्दा भन्सार विन्दूमा कानून वमोजिम लाग्ने महसुल/कर नै भन्सार महसुल हो । भन्सार ऐन, २०६४ मा कानून वमोजिम भन्सार महसुल छुट भएकोमा वाहेक निकासी वा पैठारी हुने प्रत्येक मालवस्तुमा भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । कुनै मालवस्तु आयात वा निर्यात गर्दा भन्सार महसुल लाग्ने वा नलाग्ने कुरा सम्वन्धित देशको कानूनले तय गरेको हुन्छ । नेपालको हकमा सालवसाली आर्थिक ऐनले निर्धारण गर्दछ । अर्थात क्षेत्र तोक्दछ ।

• विदेशबाट आयात गरिने वा विदेशमा निर्यात गरिने सम्पूर्ण मालवस्तुहरू भन्सार महसुलको क्षेत्रभित्र पर्दछन । यसरी हेर्दा भन्सार महसुलको क्षेत्र ब्यापक रहेको पुष्टि हुन्छ ।

• भन्सार ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून वमोजिम भन्सार महसुल छुट वा सुविधा दिइएको वाहेकको सम्पूर्ण पैठारी र निकासी कारोबार नै भन्सार महसुलको क्षेत्र हो । हाल भन्सार महसुलको क्षेत्रमा :

           􀂱 पैठारी महसुल

           􀂱 निकासी महसुल

           􀂱 भारतीय अन्तःशुल्क फिर्ता र अन्य पर्दछन् ।

• भन्सार महसुल मोल प्रतिशत र परिमाणगत आधारमा लगाउने गरिन्छ ।

 

करका आधारभुत सिद्धान्तहरू

• समन्यायः कर तिर्ने क्षमताको आधारमा कर लगाईनुपर्छ ?

• निश्चितताः कर कहिले, कति, कसरी र कहाँ तिर्ने कुरा निश्चित हुनुपर्छ ।

• सुबिधाजनकः तिर्ने तरिका छोटो, स्पष्ट, सरल र समयानुकूल हुनुपर्छ ।

• मितब्ययिताः कर संकलन गर्दा सकेसम्म कम प्रशासनिक खर्च हुनुपर्छ ।

• उत्पादकताः पर्याप्त राजस्व संकलन हुने गरी कर लगाउनुपर्छ ।

• लचकताः आय तथा मुल्य वृद्धिसँगै कर पनि वढ्न सक्ने लचकदार हुनुपर्दछ ।

• तटस्थताः कर प्रणाली सकेसम्म तटस्थ हुनुपर्छ ।

राजस्व प्रशासन सम्बन्धमा विविध जानकारी

क) राजस्व प्रशासन सम्वन्धी नीतिगत, कानूनी, संगठनात्मक, एवं प्रकृयागत पक्षहरूको केन्द्रीय निकाय अर्थ मन्त्रालय रहेको छ । अर्थ मन्त्रालय राजस्व प्रशासनको केन्द्रीय निकाय पनि हो ।

ख) २०५० सालदेखि राजस्व समूहको गठन गरिएको छ । नेपाल प्रशासन सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियमहरू २०५० अनुसार

ग) हाल राजस्व समूहमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा र खरिदार जस्ता पदहरू समूहकृत गरिएका छन् ।

घ) राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने(सेवा सञ्चालन गर्ने) संगठन अर्थ मन्त्रालय रहेको छ ।

 

केही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू

प्रश्नः दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता भन्नाले के वुझ्नुहुन्छ ? यसका नमूनाहरू र हालसम्म नेपालले सम्झौता गरेका देशहरु बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । 

उत्तर : कुनै ब्यक्तिको एउटै आयमा दुईवटा देशमा कर लाग्ने ब्यवस्था हटाउन तथा वासिन्दा नभएको देशमा आय आर्जन गरेवापत भुक्तानी गरेको कर मिलान गर्ने ब्यवस्थाको लागि दुई देशको वीचमा गरिने संझौतालाईनै दोहोरो करमुक्ति संझौता भनिन्छ । यस्तो संझौताले कुन ब्यक्तिको कुन आयमा, कुन देशमा, कर लाग्ने, कति दरमा कर लाग्ने, अर्को देशमा तिरेको कर आफ्नो देशमा कसरी र कतिसम्म मिलान गर्न पाउने भन्ने सम्वन्धमा स्पष्ट पार्दछ ।

       वर्तमान विश्वमा वढ्दै गएको अन्तर निर्भरताले गर्दा एक देशको वासिन्दा ब्यक्तिले अर्को देशमा ब्यवसाय गर्ने, रोजगारीमा सहभागी हुने तथा पूँजी लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यवाट अर्को देशमा आय आर्जन गर्दछन । यसरी प्राप्त हुने आयमा जुन देशमा आय भएको छ सो देशको आयकर ऐन अनुसार कर लाग्ने हुन्छ । अर्को तर्फ आफ्नो बासिन्दाले कुनै पनि मुलुकमा आर्जन गरेको आयमा कर लगाउने अधिकार वासिन्दा रहेको देशलाई हुन्छ ।

 

दोहोरो करमुक्ति संझौताका नमूनाहरू

• UN model                         • OECD model                 • SAARC model

• Netherlands model           • US Model

       यी मध्ये विकसित मुलुकमा OECD model र विकाससील देशमा UN models बढी प्रचलनमा छन् ।

       नेपालमा आयकर ऐन अनुसार नेपालको वासिन्दाले जुनसुकै देशमा आर्जन गरेको आय र गैरवासिन्दाको नेपालमा श्रोत भएको आयमा कर लगाउने अधिकार नेपाललाई छ । नेपालले हालसम्म १० वटा देशहरू सँग दोहोरो करमुक्ति संझौता गरेको छ ।

हाल सम्म नेपालले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेका मुलुकहरू

• भारत,               • नर्वे,              • थाइलैन्ड,           • श्रीलंका,

• मौरिसस,           • अष्ट्रिया,         • पाकिस्तान,        • चीन,

• दक्षिण कोरिया र                       • कतार गरी १० राष्ट्र

 

ASYCUDA भनेको

       भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सरल, शीघ्र, पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित कम्प्युटर प्रविधि नै ASYCUDA (Automated System for Customs Data) हो । अर्थात ASYCUDA भनेको भन्सार व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने सिलसिलामा प्रयोगमा ल्याइएको Computer Software प्रणाली हो । यो पद्धती वैदेशिक ऋणमा आयोजनाको रूपमा नेपालमा सन् १९९६ देखि आरम्भ गरिएको हो । हाल १२ वटा भन्सार कार्यालयमा ASYCUDA लागू भएको छ ।

प्रश्न : करको अवधारणा स्पष्ट पार्दै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करका सबल तथा कमजोर पक्षको विवेचना गर्नुहोस् ।    (ना.सु.२०७०)

उत्तर : करको अवधारणा

       राज्यका लागि स्रोत जुटाउन नागरिकले आफ्नो आयको कुनै हिस्सा राज्यलाई बुझाउनु पर्छ । तर कानून बमोजिम बाहेक कसैले पनि कर लगाउन/उठाउन पाउँदैन । Magna Carta को No Taxation without representation अनुसर कर लगाउनु पर्छ ।

       कर भारको आधारमा करलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ :

(क) प्रत्यक्ष कर : सुरुमा जुन व्यक्तिले कर तिर्दछ, उसैले करको अन्तिम भार पनि व्यहोर्नु पर्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ । यस करमा कानूनी करदाता र वास्तविक करदाता एउटै हुन्छन् । करदाताले करको भार अरुलाई सार्न सक्दैन । आय र सम्पत्तिमा आधारित करहरू जस्तैः आयकर, सम्पत्तिकर, ब्याजकर, सवारी साधनकर, मालपोत आदि प्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्दछन् ।

सवल पक्ष

• यो कर प्रगतिशिल प्रकृतिको हुन्छ ।

• व्यक्तिको आम्दानिसंग प्रत्यक्ष सम्वन्धित हुन्छ ।

• यस करमा कति कर लाग्ने भनी पहिल्यै निश्चित गरिएको हुन्छ ।

• यो करले कर चेतना र नागरिक चेतना वढाउछ ।

• यो कर नागरिकले राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने प्रत्यक्ष माध्यम हो ।

• यो कर वुझ्न र गणना गर्न सजिलो हुन्छ ।

• यो कर लचकदार हुन्छ ।

कमजोर पक्ष

• कसको आय,सम्पत्ति कति छ, कुन–कुन कारोवार छ भन्ने पर्याप्त सूचना संकलन गर्न गा¥हो ।

• आय, सम्पत्ति मापन गर्न कठिनाई,

• स्वेच्छिक कर सहभागिता नहुनु,

• काम गर्ने इच्छा र क्षमतामा हा«स हुन सक्ने,

• छल्न सकिने,

• गोपनीयताको अभाव

• उत्पादन तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव ।

(ख) अप्रत्यक्ष कर : करको भार सार्न सकिने अर्थात करको प्रभाव पर्ने व्यक्तिले त्यसको भार वहन गर्नु नपर्ने प्रकृतिको करलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ । यस करमा कानूनी करदाता र वास्तविक करदाता फरक फरक व्यक्ति हुन्छन् । कानूनी करदाताले करको भार मूल्य मार्फत अरुमा सार्न सक्दछ । वस्तु तथा सेवामा आधारित भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क आदि करहरू अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्दछन् ।

सवल पक्ष

• यो कर सवैलाई समान रूपमा लाग्दछ,

• यो कर छल्न असम्भव हुन्छ,

• यो कर तिर्न सुविधाजनक हुन्छ,

• यस करको क्षेत्र विस्तृत हुन्छ,

• सामाजिक कल्याण,

• उत्पादन तथा लगानीलाई बढावा,

• मीतव्ययीता,

• हानिकारक वस्तुको उपभोगमा कटौती ।

कमजोर पक्ष

• यो कर अव्यवहारिक तथा अप्रगतिशिल हुन्छ,

• यो कर संकलनमा लागत वढि लाग्ने हुँदा अमितव्ययी हुन्छ,

• यो कर अनिश्चित हुन्छ,

• नागरिक चेतनाको अभाव,

• सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धको अभाव,

• उत्पादानमा प्रतिकूल प्रभाव ।

 

प्रश्न : कर नीति भनेको के हो ? नेपालले अवलम्बन गरेको कर नीतिका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर : राज्यको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक कर लगाउने र संकलन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अवलम्वन गर्ने नीति नै कर नीति हो । अर्थात राज्यले कर राजस्व परिचालन गर्न विभिन्न किसिमले विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूमा विभिन्न किसिमका करहरू लगाउन तर्जुमा गरेको नीति नै कर नीति हो । कर नीतिले करका उद्देश्य तथा विशेषताहरूलाई समेटेको हुन्छ र सोही अनुरूप राज्यले कानून तर्जुमा गरी कर लगाउने गर्दछ ।

कर नीतिले

• कस्तो सैद्धान्तिक आधार अनुसार कर लगाउने,

• कुन उद्देश्यले कर लगाउने

• कुन क्षेत्रमा लगाउने

• कति दरमा लगाउने

• कस्तो कानूनी, संस्थागत र प्रकृयागत व्यवस्था अवलम्बन गर्ने

• के कस्तो छुट दिने

• कर प्रशासनलाई कसरी सक्षम र सुदृढ बनाउने भन्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्दछ । सरल, पारदर्शी र व्यवहारिक कर प्रणालीको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नु कर नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।

नेपालले अवलम्बन गरेको कर नीतिका विशेषताहरू

• घट्दो कर दर बढ्दो कर दायरालाई पूर्णतः आत्मसात गरिएको,

• स्वेच्छिक कर सहभागितालाई प्रोत्साहन,

• राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र करदातामैत्री तुल्याउन E–Governance को अवलम्बन,

• अनुसन्धानात्मक क्षमतामा बृद्धि गरी कर चुहावट नियन्त्रणको प्रयास,

• मूल्य अभिबृद्धि करलाई आन्तरिक राजस्वको मूल स्रोतको रूपमा विकास,

• स्वयमकर प्रणालीलाई आत्मसात गरेको,

• लगानी मैत्री कर नीतिको तर्जुमा,

• दोहोरो करमुक्ति सम्झौताद्वारा दोहोरो करको भारको अन्त गर्ने,

 

प्रश्न : प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करका भिन्नताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर : कर भारको आधारमा करलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ । सुरुमा जुन व्यक्तिले कर तिर्दछ, उसैले करको अन्तिम भार पनि व्यहोर्नु पर्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ भने करको भार सार्न सकिने अर्थात करको प्रभाव पर्ने व्यक्तिले त्यसको भार वहन गर्नु नपर्ने प्रकृतिको करलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ । यि दुईमा रहेका भिन्नतालाई निम्नानुसार बुदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

प्रश्न : करको दरको आधारमा करलाई कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर :

१) प्रगतिशील कर (Progressive Tax) : आम्दानी धेरै हुनेलाई धेरै दरमा र थोरै आम्दानी हुनेलाई थोरै दरमा लगाइने कर प्रगतिशील कर हो । यस प्रणालीमा निर्धारित आयस्तर भन्दा कम आय हुनेलाई कर लाग्दैन । यसमा आम्दानीमा परिवर्तन हुँदा करको दरमा पनि परिवर्तन हुन्छ ।

२) समानुपातिक कर : करको दर वा प्रतिशत सबै करदाताको निम्ति निश्चिता वा समान हुने कर प्रणाली अनुपातिक वा समानुपातिक कर प्रणाली हो । यसबाट उच्च आय हुनेले धेरै र अल्पआय हुनेले थोरै आय तिरे पुग्छ । यो सजिलो प्रणाली हो ।

३) प्रतिगामी कर (Regressive Tax) : यो कर प्रणाली प्रगतिशील कर प्रणालीको ठीक विपरीत किसिमको हुन्छ । यस प्रणालीमा धनीलाई भन्दा गरीबलाई बढी दरमा कर लगाइएको हुन्छ । आम्दानी वृद्धि साथसाथमा करको दरमा कमी रूपमा आउँछ । यसलाई अन्यायपूर्ण, अनुत्पादक, अमितव्ययी, तथा अव्यवहारिक रूपमा लिइन्छ ।

४) अधोगामी कर (Degressive Tax) : यो कर प्रणालीलाई मन्द गतिको प्रगतिशील कर प्रणाली पनि भनिन्छ । सुरुसुरुमा आम्दानी वृद्धि हुँदै जाँदा करको मन्द गतिले वृद्धि हुँदै जाने र पछि समान दर हुने कर प्रणालीलाई अधोगामी कर प्रणाली भनिन्छ । यस प्रणालीमा आम्दानीको वृद्धिदर भन्दा करको वृद्धिदर न्यून भएको पाइन्छ ।

 

प्रश्न : आयकरको वर्तमान व्यवस्थालाई अझ सुदृढ र सवल बनाउन के कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? आफ्नो सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

उत्तर : आयकर :

       आय भनेको आर्थिक क्षमतामा हुने बढोत्तरी हो र त्यसमा लाग्ने कर नै आयकर हो । यो प्रत्यक्ष कर हो र यसले आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्नमा सघाउ पु¥याउँछ । आयकर ऐन २०५८ ले आय भन्नाले रोजगारी, व्यवसाय, आकस्मिक लाभ र लगानीबाट प्राप्त आय भनेकाले सोही क्षेत्रमा लाग्ने कर नै आयकर हो ।

आयकर व्यवस्थामा देखिएका कमजोरीहरू

• आयका धेरै कारोबार करको दायरा बाहिर रहनु/साँघुरो कराधार,

• ऐन नियम अस्पष्ट र जटिल हुनु,

• झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया,

• कृषि क्षेत्र आयकरको दायरा बाहिर रहनु,

• करदाता मैत्री र दक्ष कर प्रशासनको अभाव,

• सूचना प्रविधिको न्यून उपयोग,

• कर चुहावट र छलीको अवस्था,

• करदाता PAN मा दर्ता हुन उदासीन,

• स्वयंकर निर्धारण भरपर्दो, विश्वासिलो र सुदृढ रुपमा विकास नहुनु,

• दर्ता भएका फर्महरूले कारोबारमा कृत्रिम नोक्सानी देखाई कर छल्ने प्रवृत्ति ।

आयकर व्यवस्था सुदृढ गर्न चाल्नुपर्ने नीतिगत कदमहरू

• वैज्ञानिक, पारदर्शी, अनुमानयोग्य कर नीति अवलम्वन,

• सबै प्रकारका आयलाई करको दायरामा ल्याउने,

• व्यवसायिक कृषिलाई करको दायरामा ल्याउने,

• इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, लेखापरीक्षकको परामर्श सेवा आदि ।

• ऐन, नियममा सरलीकरण गर्न निर्देशिका ल्याउने,

• करदाता शिक्षा कार्यक्रमको निरन्तर सञ्चालन,

• स्वयंकर निर्धारण प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउने,

• लगानी मैत्री नीतिको तर्जुमा/दोहोरो करमुक्ति सम्झौतामा जोड,

• Voluntary tax complaince मा जोड दिने,

• कर संकलनमा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढावा दिने

• प्रशासनिक प्रणालीमा सरलीकरण गर्ने

• जटिल र लामा फारमलाई चुस्त तुल्याउने

• मानव संसाधनको दक्षता वृद्धि गर्ने

• नियमित र बढी कर तिर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने

• प्रशासनिक स्वच्छता र करदाताको इमान्दारितामा कर तिर्ने भावनामा वृद्धि गर्ने

• घरबहाल करको लागि अनुगमन टोली खटाउने

• दण्ड प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने

• अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई निरन्तरता दिने ।

       यसरी सबै आयलाई करको दायरामा ल्याउने, कर प्रशासनको यान्त्रीकरण गर्ने, करदाता शिक्षामा जोड दिने तथा नियमित कर परीक्षणद्वारा आयकरको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

 

प्रश्न : आय आर्जनका सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई आयकरको दायराभित्र ल्याई राजस्व प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने ? सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

उत्तर : आयकर कर प्रणालीको प्रमुख स्रोत हो । अझ W.T.O. को सदस्यता पश्चात त भन्सार आयको विकल्पमा आयकरलगायतका आन्तरिक राजस्वका स्रोतहरूमाथि चाप परेको छ । आ.व.२०७१/०७२ मा हेर्दा कुल राजस्व आयमा आयकरको योगदान उल्लेख्य रहेको अवस्था छ । यसलाई बढाउन सकिने सम्भावना छन् । आयकरको दायरामा सबै प्रकारका आय आर्जनलाई ल्याउन निम्न तरिका अपनाउन सकिन्छ ।

कर छुटको अन्त गर्ने

        औद्योगिक नीति, सूचना प्रविधि नीतिलगायत विभिन्न नीति तथा कानूनद्वारा आयकरमा छुट दिइएको छ । कर छुटको प्रावधान हटाई अन्य सुविधाहरू दिन उपयुक्त हुन्छ ।

नविन क्षेत्रको पहिचान

        प्रविधिको परिवर्तनसँगै विविध नयाँनयाँ क्षेत्रहरूमा आर्थिक कारोबार बढीरहेको छ । ती क्षेत्रहरूको पहिचान गरी विभिन्न तरिकाले त्यस्ता क्षेत्रलार्इ करको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । राजस्व परामर्श समितिले पहिचान गरेका त्यस्ता क्षेत्रहरू

• स्वास्थ्य क्षेत्र

• शैक्षिक क्षेत्र

• जग्गा कारोबार

• घरबहाल आय

• वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित हुने आयोजनामा कार्यरत व्यक्ति, वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा

• विदेशी राजदूत वा कुटनैतिक नियोगमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीले प्राप्त गरेको आय,

• गैर सरकारी संस्थाबाट आय प्राप्त गर्ने व्यक्ति

• कृषि पैदावारको कारोबार गरी आय आर्जन गर्ने व्यक्ति,

• असंगठित क्षेत्रबाट हुने निर्माण व्यवसाय

• सदस्य बनाई व्यवसाय गर्ने व्यक्ति (Networking Marketing) यसका साथै व्यवसायिक कृषि आय, IT को विभिन्न व्यवसायहरू आदि पनि नविन क्षेत्रहरू हुन् ।

कर प्रशासनमा कडाइ गर्ने

         कर तिर्नुपर्ने गरी तोकिएका करदाताले पनि कर नतिरिरहेको अवस्था छ । त्यस्ता करदाताहरूलाई प्रशासनिक कडाइद्वारा करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । जस्तो :

• घरबहाल आयको पूर्णतः अनुगमन

• स्वास्थ्य सेवा कर

• शिक्षा सेवा शुल्कमा कडाइ गर्ने

• फुटकर कारोबार गर्नेलाई कडाइ

• डाक्टर, वकिल, कन्सल्टेन्ट आदिलाई दायरामा ल्याउनुपर्छ

अन्य सुधार

• शिक्षा र चेतनाको विकास गर्नु,

• अन्य करसँग समन्वय

• सहज आयकर प्रशासनको विकास

• VAT को Threshold घटाई दायरा बढाउने

• करदाताको सम्मान गर्ने प्रणाली विकास

• सक्षम र प्रविधिमैत्री आयकर प्रशासनको विकास

• कर परीक्षण कार्यमा श्रृंखलावद्ध परीक्षणलाई जोड दिने ।

 यसरी,

 यी विभिन्न उपायहरू अवलम्वन गर्न सकेमा आयकरको दायरा बढाई राजस्व प्रशासनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

 

प्रश्न : राजस्व प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकरी बनाउन अवलम्वन गर्नुपर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् ।

उत्तर :

• स्वायत्त राजस्व बोर्ड गठन गर्नुपर्ने

• सम्पत्ति कर प्रशासन प्रभावकारी बनाउने

• सदाचार पद्धतीको अवलम्वन गर्ने

• आन्तरिक तथा भन्सार र अन्य सम्बन्ध नियकायहरूसँग समन्वय बढाउने

• कर परीक्षणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने

• स्थिर कर नीति र फाराकिलो दायरा बिस्तार

• E-payment थालनी गर्ने

• बैंक र राजस्व कार्यालयबीच online सेवालाई प्रभावकारी एवं भरपर्दो बनाउने 

• अन्तर निकाय सूचना आदानप्रदान

• कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोषको व्यवस्था

• व्यवसायिकताको विकास

• राजस्व परामर्श समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि

• सेवा प्रवाहमा सुधार

 

प्रश्न : राजस्व चुहावट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भएका वर्तमान व्यवस्थाहरूको विवेचना गर्नुहोस् ।

उत्तर : राजस्व चुहावट

• सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्ने वा नबुझाउने वा कम तिर्ने तिराउने कार्यलाई राजस्व चुहावट भनिन्छ ।

• कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने र वास्तवमा प्राप्त भएको राजस्वको फरक रकमलाई नै राजस्व चुहावट मानिन्छ ।

• राजस्व चुहावट (नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम देहायको कसुर (कार्य)लाई राजस्व चुहावट मानिन्छ :–

            􀂱 नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा ।

            􀂱 कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी बुझाउनुपर्ने नबुझाएमा वा घटी राजस्व तिरेमा, 

            􀂱 निकासी पैठारी गर्दा भन्सारमा राजस्व नतिरी राजस्व छले वा छल्ने प्रयत्न गरेमा,

            􀂱 अन्य व्यक्तिको नामबाट उद्योग, व्यापार, व्यवसाय गरी कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा वा कुनै विदेशी कम्पनी वा संस्थाको एजेन्ट भएमा सो कुरा नदेखाई बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाई राजस्व छलेमा,

            􀂱 राजस्व तिर्नु वा दाखिला गर्नुपर्ने कार्यालयको कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गर्ने वा कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी आफूले तिर्ने, बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेमा वा कम तिरेमा,

            􀂱 राजस्व बुझाउनुपर्ने कार्यालयको कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी वा नगरी तिर्नुपर्ने राजस्व रकममा हेरफेर वा परिवर्तन गरेमा वा राजस्व बुझाएको देखिने गलत लिखत तथा कागजात तयार गरेमा

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भएका व्यवस्थाहरू

       देशमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास तथा व्यवस्थाहरूलाई कानूनी व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्था गरी देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिन्छ :–

कानूनी व्यवस्था

• भन्सार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४

• आयकर ऐन, २०५८ र नियमावली, २०५९

• अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र नियमावली, २०५८

• मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र नियमावली, २०५३

• राजस्व चुहावट (अनुसन्धान र नियन्त्रण) ऐन, २०५२

• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

• सालवसाली रूपमा आउने आर्थिक ऐन–नियम आदि ।

संस्थागत व्यवस्था

• अर्थ मन्त्रालय

• भन्सार विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरू

• आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरू

• राजस्व अनुसन्धान विभाग र एकाइ कार्यालयहरू

• महालेखा परिक्षकको कार्यालय

• महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

• अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

• सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग

• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदि ।