सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली

सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली

         सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने, सो कोषबाट रकम खर्च गर्ने, कोषको व्यवस्थापन गर्ने, ऋण लिने, पेश्की दिने आदि विषयमा संविधानतः तयार गरिएको कार्यविधिलाई आर्थिक कार्य प्रणाली भनिन्छ । नेपालको संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशका लागि प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली भाग १६ मा र स्थानीय सरकारका लागि स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली भाग १९ मा व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक साधन स्रोतहरू जनताहरूद्वारा संकलन गरिएको राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले संविधानद्वारा नै यसलाई मार्गदर्शन गरिएको हुन्छ । सरकारले आर्थिक कार्य प्रणाली अन्तर्गतका कार्यहरू गर्नका लागि कर, गैरकर, अनुदान, ऋण, विनियोजन आदि विषयमा कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायहरू

१. संसद,

२. अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरू,

३. महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, को.ले.नि.काहरू,

४. मन्त्रालयहरू, विभागहरू, कार्यालयहरू

५. नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरू,

 

१) नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएको संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा के कस्ता कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ ?

उत्तर : वर्तमान संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक कार्य प्रणालीमा व्यवस्था भएका कुराहरू निम्नानुसार छन् :

(१) कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने

(२) संघीय सञ्चित कोषको व्यवस्था

(३) संघीय सञ्चित कोष वा संघीय सरकारी कोषबाट व्यय

(४) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमहरू

(५) राजस्व र व्ययको अनुमान

(६) विनियोजन ऐन

(७) पूरक अनुमान

(८) पेस्की खर्च

(९) उधारो खर्च

(१०) संघीय आकस्मिक कोष

(११) आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन ।

 

२) संघीय सञ्चित कोष भनेको के हो ?

उत्तर : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११६ अनुसार गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई संघीय सञ्चित कोष भनिनेछ ।

 

३) कस्ता–कस्ता रकम संघीय सञ्चित कोष वा संघीय सरकारी कोषबाट व्यय हुन सक्दछन ?

उत्तर : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११७ अनुसार देहाय बमोजिमका रकम बाहेक संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैन :–

(क) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,

(ख) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम,

(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, वा

(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको संघीय उधारो खर्च ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम ।

 

४) कस्ता–कस्ता विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुन सक्दछन ?

उत्तर : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११८ अनुसार देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि संघीय संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन :–

(क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(ख) नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(ग) प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(घ) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(ङ) प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(च) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय,

(छ) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,

(ज) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र

(झ) संघीय कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम ।

 

५) नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धमा भएको व्यवस्था लेख्नुहोस् ।

उत्तर : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धमा भएको व्यवस्था :

(१) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने छ :–

       (क) राजस्वको अनुमान,

       (ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र

       (ग) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।

(२) माथि उल्लेखित बुँदा नं. (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्ल आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले माथि उल्लेखित बुँदा नं. (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

 

६) पूरक अनुमान वारे लेख्नुहोस् ।

उत्तर : चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ र पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ । यसैलाई पूरक अनुमान भनिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२१ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

 

७) नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गरी संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा कुन–कुन बुँदाहरू तथा कागजातहरू समावेश गरिन्छन् ?

उत्तर : नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ मा राजस्व र व्ययको अनुमान वारेमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेछ

(१) राजस्वको अनुमान,

(२) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र

(३) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।

(४) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयहरूलाई छुट्याईएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण यिनै बुँदाहरूमा केन्द्रित रही निम्न कागजातहरू तयार गरिन्छन् :

              • बजेट वक्तव्य

              • विनियोजन विधेयक

              • आर्थिक विधेयक

              • पेस्की खर्च विधेयक

              • ऋण तथा जमानत सम्बन्धी विधेयक

              • राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक

              • व्यय अनुमानको शिर्षकगत वितरण

              • संस्थान प्रगति समिक्षा

              • मन्त्रालयगत प्रगति विवरण

              • स्रोत पुस्तिका आदि ।

 

८) पेश्की खर्चको बारेमा छोटो परिचय दिनुहोस् ।

उत्तर : खर्च गर्न तयार गरिएको रकमको कुनै अंश बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया पूरा नहुँदै खर्च गर्नुपर्ने भएमा त्यसलाई पेस्की खर्च भनिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२२ अनुसार,

(१) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ ।

(२) संघीय संसदमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइ भन्दा बढी हुने छैन ।

(३) संघीय पेश्की खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।

 

९) आर्थिक कार्यविधिलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?

उत्तर :

• ऐन कानूनको पालनामा कडाई गर्ने ।

• सम्पूर्ण आय तथा व्ययलाई बजेटको परिधिभित्र ल्याउने

• समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने ।

• समयमै अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

• चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने ।

• अनुगमन तथा मूल्याङ्न प्रभावकारी तुल्याउने ।

 

१०) आर्थिक कार्य प्रणालीको महत्वबारे प्रकाश पार्नुहोस् ।

उत्तर :

• सार्वजनिक, आर्थिक कार्य प्रणालीलाई कानूनको परिधिभित्र ल्याउन सहयोग ।

• सञ्चित कोषको व्यवस्थित सञ्चालन गर्न ।

• सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन ।

• आर्थिक अनुशासन प्रवद्र्धन ।

• No taxation without representation को मान्यता लागू गर्नमा पनि आर्थिक कार्य प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।