नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपात वृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ?

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपात वृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ? वर्णन गर्नुहोस् ।

देशभित्र एक वर्षमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हो । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा राजस्व परिचालन आ.व. २०६३/६४ मा १२.१ प्रतिशत रहेकोमा हाल २४ प्रतिशत रहेको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ खर्ब ७६ अर्ब छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन हालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत हो । चालू पन्धौँ योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत राजस्वको अनुपात पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । विकसित मुलुकमा यसको अनुपात ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था छ । फ्रान्स, डेनमार्कमा ४५ प्रतिशत, नर्वे, इटाली, क्यूवा, नेदरल्याण्डमा ४० प्रतिशतको राजस्व असुलीको उच्च अनुपात छ । नेपालमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपात उच्च गर्नुपर्छ । 

यसका लागि देहायबमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छः

– नेपाल र भारतको खुला सिमानाका कारण वर्षौंदेखि ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुँदै आइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । सीमामा तारबार लगाउने, सीमानामा गस्ती परचालन बढाउने गर्नुपर्छ ।

– सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याई कर लगाउने,

– करको दर घटाउने र दायरा बढाउने,

– आय आर्जनका सबै क्षेत्रमा कर लगाउने,

– नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागतलगायतका पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने, साना ठूला उद्योगहरूको विकास गर्ने, आयात र उपभोगमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी बनाउने,

– प्रत्येक नागरिकको बैङ्क खाता र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने,

– मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सारमा दिइएका छुट सुविधाहरू पुनरावलोकन गर्ने,

– वास्तविक कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन हुने प्रणाली लागू गर्ने,

– भन्सार प्रशासन र कर प्रशासनबीच कार्यात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कर प्रशासनले गर्ने कर परीक्षण, बजार अनुगमन तथा भन्सार प्रशासनले गर्ने जाँचपास पछिको परीक्षणजस्ता कार्यमा सूचना आदान–प्रदान गर्ने,

– राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा आधुनिक एवं स्वचालित बनाउने, पेपरलेस कार्यालय बनाउने, कार्यालयहरूबीच अन्तर आबद्धताको विकास गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व परिचालन बढाउने, संस्थागत क्षमता विकासका कार्यक्रम लागू गर्ने, पूर्वाधार क्षेत्रमा रकम लगानी गरी राजस्वको दायरा बढाउने, सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्ञान, सूचना, अनुभव, सीपको साझेदारी गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व क्षमता वृद्धि गर्ने, तीन तहको सरकारबीचमा बजेट, योजना, आयोजना, राजस्व परिचालन, गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा आपसी समन्वय, सहकार्य, साझेदारीलाई सुदृढ गर्दै एकआपसमा अन्तरनिर्भरताको विकास गर्ने,

– राजस्वसम्बन्धी ऐन नियमको पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने,

– करदाताले तिरेको करको सही सदुपयोगको प्रत्याभूति दिन उत्पादनशील क्षेत्रमा करको प्रयोग गरी तत्कालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र भविष्यका लागि राजस्वको दिगो स्रोतको विकास गर्ने,

– राजस्व प्रशासन र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार, जवाफदेही, आधुनिक एवं उच्च मनोबलयुक्त बनाउने, यसका लागि कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणाली तथा कामका आधारमा पुरस्कार र दण्ड हुने प्रणाली लागू गर्ने,

– प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक नीति लिई बजारमा बिल लिनेदिने पद्धतिलाई सशक्त बनाउने,

– सशक्त अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी नतिजामूलक र सुधारमूलक अनुगमन गर्ने ।