बजेट सम्बन्धी जानकारी

बजेटको परिचय  

      विगतमा गरेका कार्यहरूको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको आंकलन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशा सहितको आय र व्ययको अनुमानित योजना नै बजेट हो । आगामी वर्षमा के गर्ने, कसरी गर्ने, कुन–कुन क्षेत्रमा गर्ने आदि विषयमा आम्दानी र खर्च सहितको विस्तृत विवरण यसमा समावेश गरिएको हुन्छ । यसकारण सरकारले गत विगतमा गरेको उपलब्धिको समीक्षा गरी वर्तमानमा सरकारको सक्षमताको विश्लेषण गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशाको विस्तृत विवरण नै सरकारी बजेट हो ।

        “बजेट सरकारको विस्तृत आर्थिक योजना हो ।” – P.E. Taylor

       नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा संविधानको धारा ११९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

 अवधारणा

       विश्वमा बजेट प्रणालीको इतिहास भने पुरानो छ । सरकारी बजेटमा जनप्रतिनिधिको नियन्त्रण कायम गर्नुपर्छ । बजेट योजनावद्ध रूपमा खर्च गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता सन् १२१५ जुन १५ को Magna Carta, बेलायती संसदमा पेश भएको बिल अफ राइट्स–१६८९ आदिबाट आएको हो । संसदमा नै आय र व्यय अनुमान तर्जुमा गरी पेश गर्ने कार्य सर्वप्रथम बेलायती अर्थमन्त्री रवर्ट वालपोलले सन् १७३३, मा गरेको हुँदा त्यसै समयदेखि सरकारको वार्षिक आय र व्ययको अनुमानलाई बजेट भन्न थालियो ।

 

बजेटको उद्देश्य   (ना.सु.२०७२)

• आर्थिक स्थायित्व

• वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व

• वित्तीय क्रियाकलापको मागदर्शन

• सरकारमाथि नियन्त्रण

• आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन

• स्रोतको कुशलतापूर्वक परिचालन र प्रयोग

• पूँजी निर्माण

• आयको समान वितरण र समन्याय

 

विकासोन्मुख देशका लागि बजेटको थप उद्देश्य

• आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने

• गरिबी निवारण गर्ने

• रोजगारी सिर्जना गर्ने

• भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने

महत्व

• सार्वजनिक कोषको नियन्त्रण गर्न सकिने,
• सरकारी खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन सकिने,
• जनउत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने,
• सरकारका लागि मार्गदर्शन प्राप्त हुने,
• सरोकारवालाका लागि जानकारी प्राप्त हुने,
• आय र व्ययकाबीचमा उचित सन्तुलन कायम हुने,
• सरकारका नीति र कार्यक्रमका लागि स्रोतको निश्चितता हुने,
• खर्च प्राथमिकीकरणको आधारको रूपमा समेत बजेटको महत्व छ ।

 

सरकारी बजेटका विशेषताहरू     (ना.सु.२०७०)                          

१. सार्वजनिक कोष सञ्चालन गर्ने विस्तृत योजना,

२. सरकारको आर्थिक नीतिको निरन्तरता,

३. सरकारको विस्तृत आर्थिक योजना

४. वित्तीय साधन परिचालन गर्ने कानून

५. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नियन्त्रक

६. सरकार र राज्यको अर्थव्यवस्था देखाउने दस्तावेज ।

७. यो एक राजनैतिक दस्तावेज हो जसले पारित भएपछि कानूनी रूपमा कार्य गर्दछ ।

प्रकार/किसिम

१. आय र व्ययको आधारमा :

    क) बचत बजेट            ख) घाटा बजेट             ग) सन्तुलित बजेट

२. विनियोजन वा खर्चको आधारमा :

   क) चालू बजेट              ख) पूँजीगत बजेट          ग) साँवा भुक्तानी बजेट

३. तर्जुमा गर्ने पद्धतिको आधारमा :

   क) Line Item Budget 

   ख) Programme Budget

   ग) Zero Based Budget 

   घ) P.P.B.S. Budget

   ङ) Global Budget

४. अन्य वर्गीकरण :

क) Gender Budget         ख) गरिबोन्मुख बजेट आदि ।

 

नेपालको Budgetary इतिहास

• २००८ मा पहिलोपटक पेश भएको ।

• २०१३ मा साधारण विकास गरी बजेटलाई वर्गीकरण गरियो ।

• २०१६ मा सरकारी रूपैयाँ खर्च सम्बन्धी नियम ।

• २०२५ मा सरकारी रकम असूल फछ्र्योट ऐन ।

• २०२६ मा कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गर्न थालिएको ।

• २०३८ मा सरकारी आयव्यय सञ्चालन कार्यविधि नियमावली ।

• २०३८ मा ७५ जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना ।

• २०४२ मा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था ।

• २०४७ को संविधानमा आर्थिक कार्यविधिको व्यवस्था ।

• २०५१/०५२ मा चालु कोष निकासा प्रणालीको सुरु ।

• २०५५ मा आर्थिक कार्यविधि ऐन जारी गरियो ।

• २०५६ मा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली लागू ।

• २०५९/०६० मध्यकालीन खर्च योजना लागू गरियो ।

• २०६१/०६२ देखि चालु, पूँजीगत र साँवा भुक्तानीमा विभाजन गरियो ।

• आर्थिक कार्यविधि नियामावली २०६४ तर्जुमा गरी लागू गरियो ।

 

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

प्रश्न : नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रकृया बारेमा लेख्नुहोस् ।   (ना.सु.२०७२)

उत्तर : बजेट तर्जुमा कार्य निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मूलतः संविधान, आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले उल्लेख गरे बमोजिम अगाडि बढेको पाइन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने सरकारी कामकाज तथा विकास कार्यक्रमको बजेट तयार गर्ने उत्तरदायीत्व अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।

       नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रकृया सामान्यत कार्तिकको दोस्रो सातादेखि सुरु भई असार मसान्तसम्म संसदबाट पारित हुने र खर्च गर्ने निकायमा अख्तियारी प्रदान गर्ने  कार्य साउन १५ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी कार्य तालिका निर्धारण गरिएको छ । मूलतः देहायका चरणहरूमा बजेट निर्धारण प्रकृया सम्पन्न हुने गर्दछ ।

(क) कुल बजेटको आकार (सीमाङ्कन) तयार गर्ने (त्रिवषीर्य खर्च अनुमानसहित)

• MTEF को आधारमा मन्त्रालय/निकाय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले नीतिगत छलफल र पुनरावलोकन गरी बजेट अनुमानको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

• स्रोत समितिले देशको समष्टि आर्थिक स्थिति विश्लेषण गरी स्रोत साधनको प्रारम्भिक अनुमान बजेट समितिमा पेश गर्ने

• बजटे समितिले केन्द्रस्तरको कुल बजेटको आकार र सीमा निर्धारण गर्ने

(ख) बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन र सीमा पठाउने

• राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयगत र क्षेत्रगत रूपमा बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने

• अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयगत र क्षेत्रगत रूपमा बजेटको सीमा, मार्गदर्शन र निर्देशन पठाउने

• सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शन आफू अन्तर्गतका विभाग, जिल्ला कार्यालय र आयोजनाहरूमा पठाउने

(ग) कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी पेश गर्ने (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित)

• सम्बन्धित जिल्ला स्तरीय कार्यालयले प्राप्त सीमाभित्र रही बजेट फारम तयार गरी सम्बन्धित विभागमा पठाउने

• सम्बन्धित विभागले कार्यालयबाट प्राप्त बजेट फारमहरू तथा आफ्नो विभागको बजेटसमेत तयार गरी एकमुष्ट फारम मन्त्रालयमा पठाउने ।

• सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रममा विभागसँग छलफल गर्ने

• मन्त्रालयहरूले आयोजना कार्यालय, विभाग र आफ्नो बजेट फारम भरि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने ।

(घ) कार्यक्रम तथा बजेट उपर छलफल (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित)

• राष्ट्रिय योजना आयोगमा अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको सहभागितामा केन्द्रीय र जिल्लास्तरको कार्यक्रम तथा बजेटको नीतिगत छलफल

• मन्त्रालयहरूले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने

• अर्थमन्त्रालयले योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयको सहभागितामा चालू र पुँजीगत बजेटको खर्च शिर्षकगत छलफल गर्ने

• अर्थमन्त्रालयद्वारा बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी

• अर्थमन्त्रीद्वारा अर्थ समितिमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल

• अर्थमन्त्रालयद्वारा बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयारी

• अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट मस्यौदा र कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तुति र छलफल

• बजेटले समेटेका नीति तथा कार्यक्रमहरू योजना आयोगको बैठकबाट स्वीकृत गर्ने

(ङ) बजेट प्रस्तुत गर्ने र संसदबाट पारित गर्ने

• अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुति

• संसदबाट बजेट परित र स्वीकृति

(च) बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृति

• अर्थसचिवद्वारा मन्त्रालयहरूमा अख्तियारी प्रदान गर्ने (श्रावण १ गते)

• सम्बन्धित निकायका सचिवले खर्च गर्ने निकायहरूमा स्वीकृत कार्यक्रमसहित अख्तियारी प्रदान गर्ने (श्रावण १५ गते भित्र)

 

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गरी संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा समावेश गरिने बुँदाहरू :

         नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ मा राजस्व र व्ययको अनुमान उल्लेख गरिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनमा राजस्व र व्ययको, अनुमान पेश गर्दा निम्न बुँदाहरु समावेश गरिन्छन् :

(१) राजस्वको अनुमान

(२) सञ्चित कोष माथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू

(३) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुन आवश्यक रकमहरू

(४) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयहरूलाई छुट्याईएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको उपलब्धि भयो भएन त्यसको विवरण यिनै बुँदाहरूमा रही निम्न कागजातहरू तयार गरिन्छन् :

     • बजेट वक्तव्य

     • विनियोजन विधेयक

     • आर्थिक विधेयक

     • पेस्की खर्च विधेयक

     • ऋण तथा जमानत सम्बन्धी विधेयक

     • राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक

     • व्यय अनुमानको शिर्षकगत विवरण

     • संस्थान प्रगति समिक्षा

     • मन्त्रालयगत प्रगति विवरण

    • स्रोत पुस्तिका आदि ।

 

प्रश्न : वार्षिक आय व्यय विवरण तयार गर्दा लिइने आधारहरू के के हुन् ?

उत्तर : वार्षिक आय व्यय विवरण अर्थात बजेट देशको आर्थिक सामाजिक राजनैतिक तथा कानूनी दस्तावेज भएकाले यसको तर्जुमा गर्दा निम्न पक्षहरूलाई ध्यान दिइन्छ ।

• देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति परिसूचकहरू

• देशको दिर्घकालीन सरकारी नीति तथा कार्यक्रम

• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू

• आवधिक योजनाको लक्ष्य तथा प्राथमिकताहरू

• गत वर्षको वास्तविक तथ्याङ्क

• आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था

• वैदेशिक सहायताको अवस्था

• अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा सन्धि सम्झौता अनुरूपको दायित्व

• आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थिरता र समाजिक न्यायको पक्ष

• बजेटका उद्देश्य तथा नीतिहरू

• बजेट कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता

• सालवसाली गर्नुपर्ने कामहरू

• चालु भइरहेका आयोजना वा कामहरू

• वैदेशिक सहायताको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यहरू

• त्रिवर्षीय बजेट सीमा अनुसारका कार्यक्रमहरू

• भविष्यमा हुने मूल्य परिवर्तन

• देशको आर्थिक विकास, भुक्तानी सन्तुलन, निर्यात प्रवद्र्धन, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता आदि पक्षहरू

 

प्रश्न : नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा देखिने समस्याहरू बुदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर :

• राजनैतिक पक्ष हावी रहेको छ ।

• Line Item/ Incremental बजेट प्रणालीको प्रभुत्व छ ।

• उद्देश्य उन्मुख हुन नसकेको अवस्था छ ।

• Data हरू Fact Base छैनन् ।

• (Financial Management information system) FMIS को प्रयोग कमजोर छ ।

• बजेटको प्राथमिकीकरण वस्तुपरक भएन ।

• बजेट माग गर्नेले हचुवा प्रणाली अपनाएको ।

• वैदेशिक (दाताको प्रभाव बढ्दो छ ।

• सोझै भुक्तानी समस्याको रूपमा रहेको छ ।

• बजेटमा बाहिरबाट आउने रकमको समेत अंश ठूलो छ ।

• बजेटमा नदेखिने खर्चहरू (रकमान्तर/स्रोतान्तर) ले बजेटरी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेका छन् ।

• (Medium Term Expenditure Frame work) MTEF वास्तविकतामा आधारित हुन सकेको छैन ।

 

प्रश्न : लाइन आइटम बजेट (Line Item Budget) भनेको के हो ?

उत्तर : उद्देश्यमूलक हिसाबमा बजेटलाई वर्गीकरण गरिने पद्धति जसमा खर्च गरिने क्षेत्रका आधारमा बजेटको वर्गीकरण गरिन्छ, जस्तो तलब, भत्ता, दै.भ्र.भ. आदि । नेपाल सरकारले हाल अपनाइरहेको यस्तो बजेट प्रणालीलाई नै लाइन आइटम बजेट भनिन्छ । यसले उपलब्धिलाई भन्दा खर्च नियन्त्रणतर्फ जोड दिएको हुन्छ । नेपालको कार्यक्रम बजेट प्रणाली अनुसार पठाएको बजेट समेतलाई अन्तमा लाइन आइटम अन्तर्गतनै राखेर वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ ।

 

कार्यक्रम बजेट

       सम्पादन गरिने कार्यक्रमको विस्तृत लेखाजोखा गरी सोही कार्यक्रमको आधारमा तर्जुमा गरिने बजेटलाई नै कार्यक्रम बजेट भनिन्छ । कार्यक्रम बजेट प्रणालीमा Function, Programme Project and Activity लाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा गरिन्छ । सन् 1949 मा Hoover Commission को सिफारिस अनुसार यो बजेट प्रणालीको सुरुवात बेलायतबाट भयो ।  दोस्रो Hoover Commission 1955 ले यसलाई थप सशक्त बनायो । निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम लागत पत्ता लगाई (लाभ लागत विश्लेषण गरी) कार्यक्रम बजेट तयार गरिन्छ ।

 

कार्यक्रम बजेटका प्रमुख तत्वहरू

क) Function (कार्य)

ख) Programme (कार्यक्रम)

ग) Project (परियोजना)

घ) Activity (क्रियाकलाप)

कार्यक्रम बजेटको आवश्यकता

१. कार्यक्रमको यथार्थ चित्रण गर्न ।

२. प्रत्येक कार्यको लाभ लागत विश्लेषण गर्न ।

३. प्राथमिकता निर्धारणमा सहजता प्रदान गर्न ।

४. अनावश्यक आयोजनामा Budget कटौती गर्न ।

५. नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सहजता ल्याउन ।

६. कार्यमा कार्यदक्षता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता हासिल गर्न ।

७. कार्यक्रमको गुणस्तरीयता, समयवद्धता, परिमाण उन्मुखता र लागत प्रभावी बनाउन ।

८. विनियोजन प्रक्रियामा वैज्ञानिकता ल्याउन ।

९. निर्णयको लागि आधार खडा गर्न ।

१०. तुलनात्मक अध्ययन गर्नमा सहजता ल्याउँन ।

११ पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणालीको अवलम्बन गर्न ।

१२. दीर्घकालीन बजेट तर्जुमामा सहजता ल्याउन ।

 

विशेषताहरू

• नतीजा उन्मुख बजेट प्रणाली,

• लाभ–लागत विश्लेषणमा आधारित प्रणाली,

• सूचना, संरचना नै प्रमुख आधार हुने प्रणाली,

• प्रणाली विश्लेषणमा आधारित बजेट व्यवस्था,

• राजनैतिक दबाब शून्यताको परिकल्पना,

• योजना, कार्यक्रम र बजेटबीच कार्यात्मक अन्तर सम्बन्ध, कायम हुने विश्वास,

 

सबल पक्षहरू

• परिणाम प्रति केन्द्रित,

• लाभ लागत विश्लेषण हुने,

• अनावश्यक खर्च नियन्त्रण हुने,

• वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने ।

• राजनैतिक दबाब कम हुने,

• आवधिक योजना र बजेटबीच सम्बन्ध कायम राख्न सहज हुने,

• प्राथमिकीकरण गर्न सहज,

• दीर्घकालीन बजेट बनाउन मद्दत पुग्ने आदि यसका सबल पक्ष हुन् ।

 

दुर्बल पक्ष

• Central Control.

• क्षण–क्षणमा भइरहने परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने,

• स्वतन्त्र रूपमा विवेकशील निर्णय गर्नमा बन्देज,

• Paper Work बढाउने,

• Experts हरू आवश्यक पर्ने हुँदा बढी खर्चिलो,

• तर्जुमामै लामो समय लाग्ने,

• राजनैतिक प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न तर त्यतातर्फ ध्यान दिएको छैन ।

नेपालमा कार्यक्रम बजेट तर्जुमा प्रक्रिया

      बजेट तर्जुमा कार्य निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सामान्यतया कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि सुरु भएर असार मसान्तसम्म संसदबाट पारित हुने र खर्च गर्ने निकायमा अख्तियारी प्रदान गर्ने कार्य साउन १५ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ ।

      संक्षेपमा बजेट निर्माण प्रक्रिया देहाय अनुसार चक्रीय प्रणालीबाट सम्पन्न हुने गर्दछ ।

१. Macro Economic Framework तयार पारिन्छ ।

२. साधन र खर्चको प्रारम्भिक अनुमान गरिन्छ ।

३. क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गरिन्छ ।

४. मन्त्रालयहरूसँग प्रस्ताव माग गरिन्छ ।

५. कार्यालयगत बजेट तर्जुमा गरिन्छ ।

६. मन्त्रालयहरूद्वारा प्रस्ताव पेश गर्न लगाइन्छ ।

७. बजेट मस्यौदा तयार राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्शमा अर्थमन्त्रालयले तयार गर्छ ।

८. संसद पेश गरिन्छ ।

९. स्वीकृत गरिन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ ।

   निर्धारित गरेको बजेट सीमा तथा दिग्दर्शन र परिपत्रको अधीनमा रही आगामी वर्षको लागि बजेट निर्माण गर्नुपर्दछ ।

 

शून्यमा आधारित बजेट

   शून्यमा आधारित बजेट विगतमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भइरहेका होस् वा नयाँ सबै आयोजनाहरूलाई वर्तमान अवस्थामा मूल्याङ्कन गरी बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया हो । यसमा विगतमा सञ्चालनमा आइरहेका योजना आयोजनामा बजेट थप गर्ने भन्ने हुँदैन । रकम विनियोजन गर्नैपर्ने भए काम गर्न बाँकीलाई नयाँ काम सरह मानी सुरुबाट नै सबै प्रक्रिया पूरा गरी बजेट विनियोजन गरिन्छ । अमेरिकामा सन् 1977 देखि यो अवधारणको सुरुवात भएको पाइन्छ ।

यसमा,

• कुनै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपूर्व त्यसको पुनः पूर्ण परीक्षण आवश्यक ठानिन्छ ।

• प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमको Review गरी उपयुक्तता परीक्षण गरिन्छ ।

• गर्नुपर्ने कार्यको लाभ–लागत परीक्षण गरिन्छ ।

• नयाँ कार्य सरह विगतको योजनाको बाँकी Part लाई पनि लागत तयार गरिन्छ ।

• यसमा Incremental Budgetary प्रणालीको कुनै आधार लिइँदैन ।

लैंगिक बजेट

• देशको बजेट वितरणलाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र लैंगिकमैत्री बनाउने पद्धति हो ।

• लैंगिक वितरण सापेक्ष बजेट मार्फत लैंगिक समानता र सशक्तीकरण कायम गरी आर्थिक उन्नति हासिल गर्नु नै यस बजेट प्रणालीको लक्ष्य हो ।

• नेपाल सरकारले CEDAW, MDG, बेइजिङ कार्यमञ्चप्रतिको प्रतिवद्धताको उपजको रूपमा यस अवधारणालाई नेपालमा विकास गरेको छ । तर यो महिलामुखी बजेट भने होइन । यसले कुनै कार्यक्रम सिफारिस गर्दैन । केबल सरकारी कार्यक्रमलाई लैंगिक रुपमा तुलना गरी नैतिक दबाब दिने कार्य गर्दछ । 

 

उद्देश्य

    मानव अधिकार र लैंगिक समानताप्रतिको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा सरकारलाई मुख्य रूपले उत्तरदायी बनाउनु नै यसको प्रमुख उद्देश्य हो ।

यसले

• अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको राष्ट्रियस्तरमा उपलव्ध हुने साधन, स्रोत तथा सेवासँग तुलना गर्दछ ।

• लैंगिक सम्वेदनशील प्रक्रिया तथा तौर तरिकाको प्रयोग गर्दछ ।

• संस्थागत क्षमता र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सक्दछ ।

• सरकारलाई नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्न सक्दछ ।

• प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता र इच्छाशक्ति हासिल गर्न सक्षम बनाउँछ ।

 

लैंगिक रूपमा सरकारी बजेटको वर्गीकरण

    सरकारी बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्येक कार्यक्रमलाई लैंगिक विकासको हिसाबले प्रभावकारी भए नभएको हेरिन्छ । जस अनुसार

क) ५० प्रतिशत भन्दा बढी लाभ पुग्ने क्रियाकलाप भएमा, लैंगिक रूपले प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने मानिन्छ ।

ख) २० देखि ५० प्रतिशतसम्म लाभ पुग्ने भएमा – लैंगिक रूपले अप्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने मानिन्छ ।

ग) २० प्रतिशत भन्दा कम लाभ पुग्ने भएमा – लैंगिक रूपले तटस्थ मानिन्छ ।

गरिबोन्मुख बजेट

    गरिब र गरिबी बढी भएको क्षेत्रलाई लक्ष्यित गरी तर्जुमा गरिएको बजेटलाई गरिबोन्मुख बजेट भनिन्छ । यसको मान्यता पनि सरकारलाई गरिबी निवारणमा बजेट केन्द्रित गर्न दबाब दिनु रहेको छ । नेपाल सरकारको बजेटमा परेका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणको सापेक्षतामा जाँच्नका लागि यो अवधारणा ल्याइएको हो । जस अनुसार प्रत्यक्ष योगदान दिने र अप्रत्यक्ष योगदान दिने गरी छुट्याइएको छ ।

• गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने – प्रत्यक्ष

• गरिबी न्यूनीकरणमा अप्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने – अप्रत्यक्ष

 

गरिवोन्मुख बजेट निर्माणका आधारहरू

• ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी हुने सरकारी बजेट,

• ग्रामीण क्षेत्रको आय आर्जनमा सघाउ पु¥याउने कार्यक्रमहरू,

• ग्रामीण क्षेत्रमा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,

• सामाजिक परिचालनका लागि गरिने सरकारी खर्चहरू,

• सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरिने रकमहरू,

• स्थानीय निकायलाई जाने अनुदानहरू,

• गरिबी निवारणमा केन्द्रित सरकारी खर्चहरू,

• विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, जातजातिहरूको उत्थान र विकासका लागि लक्ष्यित कार्यक्रमहरू आदि,

नेपालमा बजेट र विकास योजनाबीच तालमेल मिलाउन गरिएका प्रयासहरू

१. मध्यकालीन खर्च योजना Med-Term Expenditure Framework

२. Immediate Action Plan (तत्काल कार्ययोजना)

३. Logical Framework (नतीजामूलक कार्यतालिका)

४. नतीजामा आधारित निकासा प्रक्रिया

५. आयोजनाको प्राथमिकीकरण

६. पूँजीगत Budget को अन्तिम तयारीका लागि योजना आयोगसँग छलफल

७. गरिबी अनुगमन आदि कार्यद्वारा वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाबीच तालमेल मिलाउने प्रयास आवधिक योजनाले ३/५ वर्षमा गरिने विकास कार्यलाई मार्गदर्शन गर्ने र बजेटले वार्षिक विकास योजनाको रूपमा कार्य गर्ने भएकोले यी दुईबीचको सकारात्मक सम्बन्ध बिना विकास कार्यले गति लिन सक्दैन । अर्को हिसाबले भन्नुपर्दा आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज बजेट भएकोले बजेटले स्पष्ट दिशाबोध नगर्दासम्म योजनाको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ बजेट र योजनाबीच उचित तालमेल ल्याउन सरकारले विभिन्न आधारहरू तयार गरेको छ ।