सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण

लेखा/लेखाप्रणाली

       लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई सम्झनु पर्छ भने लेखा प्रणाली भन्नाले कारोबारको पहिचान, मापन विश्लेषण, वर्र्गीकरण अभिलेखांकनदेखि प्रतिवेदनसम्मका सम्पूर्ण कार्यको समष्टिलाई बुझिन्छ ।

          American Accounting Standard 1966 का अनुसार "Accounting is the process of indentifying, measuring and communicatiing economic information to permit informed judgements and decisions by the users of accounts."

 

 

दोहोरो लेखा प्रणाली

       आर्थिक कारोबारमा संलग्न दुवै पक्षको अवस्थालाई देखाउने गरी राखिने लेखालाई दाहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ । दोहोरो लेखामा कारोबारलाई डेबिट र क्रेडिट महलमा राखिन्छ र डेबिट र क्रेडिटको जम्मा रकम बराबर हुनुपर्दछ । दाहोरो लेखा प्रणालीका जन्मदाता ल्युका पेसीओली (Luca Pacioli) लाई मानिन्छ । दोहोरो लेखा प्रणाली इटालीका ल्युका पेसीओलीद्वारा सन् 1494 मा सामा द अर्थमेटिका (Summa de Arithmetica) नामक पुस्तक मार्फत सार्वजनिक गरियो । उदाहरणका लागि कुनै सवारीसाधन खरिद गर्दा साधन भित्रिने र नगद बाहिर जान्छ । यसले नगद खाता र सवारी साधन खातामा दुवैतिर प्रभाव पार्छ । त्यसैले यस्तो प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिएको हो ।

 

विशेषताहरू

• दोहोरो प्रभाव पार्ने

• वैज्ञानिक छ ।

• अंकगणितीय हिसाबले वास्तविक हिसाब दिने

• कारोबारको पूर्ण विवरण दिने

• गल्ती पत्ता लगाउन सहज (Trail Balance बाटै कतिपय गल्ती थाहा पाइने)

 

दोहोरो स्रेस्ता (लेखा) प्रणालीको फाइदाहरू

• प्रत्येक कारोबारको पूर्ण लेखा राख्ने ।

• व्यवसायको वास्तविक नतिजा थाहा पाउन सहज हुने ।

• व्ययवसायको वित्तीय स्थिति छर्लङ्ग हुने ।

• अंकगणितीय शुद्धताको पहिचानमा सहज ।

• तुलना गर्न सहज हुँदा गल्ती र कमजोरी कम गर्छ ।

 

सरकारी लेखा प्रणाली   (ना.सु.२०६९)

             सरकारको आय, व्यय र अन्य कारोबारको अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ । नेपालमा दोहोरो स्रेस्तामा आधारित लेखा प्रणाली नै प्रचलनमा छ । यो वि.सं. २०१८ चैतदेखि प्रचलनमा छ ।

 

सरकारी लेखाको विशेषता

• सार्वजनिकता, 

• व्यापक दायरा,

• सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सापेक्ष हुने,

• दोहोरो प्रभाव 

• विशिष्टीकरण

• सरकारी वित्तीय निर्णयको आधार 

• निश्चित सरकारी फारामहरूको प्रयोग

• विभिन्न कोषहरूको व्यबस्था

 

सरकारी लेखाप्रणालीको उद्देश्य                           

१. जनताप्रति सरकारी कार्यको उत्तरदायित्व बहन गर्नु,

२. वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता,

३. सार्वजनिक स्रोतको कुशल प्रयोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु,

४. सरकारी नगदी जिन्सीको सुरक्षा,

५. वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउनु,

६. सरकारी निर्णयमा पृष्ठपोषण,

७. आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमन मूल्याङ्कनको आधार,

८. लेखा प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्नु,

 

सरकारी लेखा प्रणालीको महत्व

• बजेट नियन्त्रण गर्न 

• वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न

• सरकारको वित्तीय तथा आर्थिक नीति निर्माणमा सूचनागत सहयोग

• सरकारका कार्यक्रमको लागत प्रभावकारिताका बारेमा जानकारी लिन

• सरकारी कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्कनका लागि

• खर्च नियन्त्रणको औजार, 

• नगद प्रवाह नियन्त्रण गर्ने बलियो आधार

 

लेखा प्रणालीका सिद्घान्तहरू

        लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पालन गर्नैपर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त नै लेखा प्रणालीका सिद्घान्तहरू हुन् ।

१. निश्चित अवधिको सिद्धान्त (Periodic principle)

२. दोहोरो मापनको सिद्धान्त (Principle of Dual effect)

३. मौद्रिक मापनको सिद्धान्त (Principle of Monetary Measurement)

४. मूल्य सिद्धान्त (Principle of Cost)

५. समायोजनको सिद्धान्त (Principle of Matching Concept)

६. स्थिरताको सिद्धान्त (Principle of Consistancy)

७. निरन्तरताको सिद्धान्त (Principle of Going Concern)

८. व्यवसायिक अस्तित्वको सिद्धान्त (Principle of Entity (Business Entity) व्यवसाय र यसको मालिक अलग हुन् ।)

८. प्रोदभावी लेखाको सिद्धान्त (Principle of Accural Accounting)

१०. प्राप्तिको सिद्धान्त (Principle of Realization) (वास्तविक प्राप्तिलाई आधार मान्नुपर्छ ।)

 

प्रचलन/परम्पराहरू

क) सुरक्षाको परम्परा (Conservatism)     ख) पूर्ण पारदर्शिता

ग) एकरूपता                                           घ) सान्दर्भिकता

 

सरकारी लेखा प्रणालीको सिद्धान्त

१. कानूनको सिद्धान्त                           २. सार्वजनिक कोषको सिद्धान्त

३. बजेट नियन्त्रणको सिद्धान्त              ४. आय वर्षको सिद्धान्त

५. परल मूल्यको सिद्धान्त                     ६. सरलताको सिद्धान्त

७. एकरूपताको सिद्धान्त                       ८. तटस्थता (राजनैतिक रूपमा)

९. दोहोरो लेखाको सिद्धान्त                    १०. नगद र प्रोदभावीको सिद्धान्त

११. वित्तीय उत्तरदायित्वको सिद्धान्त         १२. स्पष्टताको सिद्धान्त (यथार्थ चित्रण)

 

नेपालमा प्रयोगमा रहेका वर्तमान लेखा प्रणाली/स्रेस्ता प्रणाली

१. विनियोजन स्रेस्ता – वि.सं.२०१८/०१९देखि प्रचलनमा,

२. जिन्सी स्रेस्ता – वि.सं.२०२० देखि लागू

३. राजस्व स्रेस्ता – वि.सं. २०३१/०३२ (२०६३ देखि दोहोरो लेखामा)

४. धरौटी स्रेस्ता – २०४५ देखि सुरु

५. आयोजना स्रेस्ता – २०५२/०५३ देखि

 

नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालनस्तर गरी छुट्याउन सकिन्छ :

(क) केन्द्रीयस्तर लेखा प्रणालीको परिचय : केन्द्रीयस्तरका निकायहरूले प्रतिवेदन गर्ने गरी राखिने अभिलेखलाई केन्द्रीयस्तर लेखा भनिन्छ । केन्द्रीय लेखा विशेष गरी नीति निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सूचना दिन, कार्य सञ्चालन लेखालाई समन्वय गर्न, नियन्त्रण गर्न राखिन्छ ।

केन्द्रीयस्तर लेखाको आवश्यकता

• वित्तीय नियन्त्रण

• आर्थिक क्रियाकलापबीच समन्वय

• अनुगमन/मूल्याङ्कन

• कार्यसञ्चालन स्तरका कार्यालयको बजेट खर्च र निकासा सम्बन्धमा एकीकृत हिसाब राख्ने लेखा ।

(ख) कार्य सञ्चालनस्तरको लेखा परिचय : सरकारी कार्यालयहरूले कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा खर्च गर्दा, आम्दानी गर्दा  वा धरौटीमा रकम जम्मा गर्दाको अवस्थामा कारोबार गर्ने निकायमै राखिने लेखालाई नै कार्य सञ्चालनस्तरको लेखा भनिन्छ । सरकारी लेखालाई केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालनस्तर गरी विभाजन गरेर हेर्दा कार्य सञ्चालन लेखा वास्तविक रूपमा कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा राखिन्छ र यसको प्रतिवेदन आधारमा केन्द्रीय लेखा राख्ने गरिन्छ । कार्यसञ्चालन लेखा वास्तविक कामसँग सम्बन्धित हुन्छ । जिल्ला, क्षेत्र, अञ्चलस्तरीय कार्यालयहरूले कार्य सञ्चालनस्तरको लेखा राख्दछन् । विभाग, मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरूले केन्द्रीय लेखाका अतिरिक्त आफ्नो निकाय सञ्चालनार्थ गरिने आर्थिक कारोबारको कार्य सञ्चालन लेखा समेत राख्दछन् ।

 

कार्य सञ्चालनस्तरको लेखाका कार्यहरू

• प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनका बिन्दुमा खर्च गर्नु । 

• लेखांकन गर्नु ।

• प्रतिवेदन गर्नु ।

• Budget निर्माणमा सहभागी हुनु ।

• केन्द्रीय लेखाका लागि आवश्यक सूचना र तथ्याङ्क प्रदान गर्नु,

 

विनियोजन स्रेस्ता परिचय

        स्वीकृत बजेटको आधारमा विभिन्न शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट रकम खर्च जनाउने, निकासा प्राप्त रकम आम्दानी जनाउने र यी कार्यको प्रतिवेदन गर्ने कार्यका लागि तयार पारिएको लेखा प्रणालीलाई नै विनियोजन स्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ ।

 

जिन्सी स्रेस्ता परिचय

        जिन्सी मालवस्तुको आम्दानी तथा खर्च के कसरी भयो ? कुन सामान के कस्तो अवस्थामा छ ? भनी देखाउने लगायत जिन्सी व्यवस्थापनका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गराउन राखिने लेखालाई जिन्सी लेखा भनिन्छ । अर्थात जिन्सी लेखा जिन्सी सामान सम्बन्धी लेखांकन हो ।

 

राजस्व स्रेस्ता परिचय

        कर तथा गैर करजन्य राजस्व रकम असूल गरी नेपाल सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने, त्यसको लेखांकन गर्ने र प्रतिवेदन गर्नेसम्मका कार्यहरू गर्न तयार गरिएको प्रणालीलाईनै राजस्व लेखा प्रणाली भनिन्छ ।

 

धरौटी स्रेस्ता परिचय

        कुनै काम गर्नका लागि कार्यालयमा नगद जमानत राखिएको रकमलाई धरौटी भनिन्छ । सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन वा कर निर्धारणपूर्व अग्रीम बुझाउन वा अदालतको आदेश बमोजिम नगद जमानत स्वरूप धरौटी लिने गरिन्छ । धरौटी रकम आम्दानी गर्ने, खर्च गर्ने, त्यसको वार्षिक विवरण तयार पार्ने लगायतका कार्यसँग सम्बन्धित धरौटी भौचर, खाता, प्रतिवेदन, फारामहरू आदि कागजातलाई धरौटी स्रेस्ता भनिन्छ ।

 

आयोजना स्रेस्ता परिचय

        सामान्यतया वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको आम्दानी, खर्च र बाँकीको अवस्था देखिने गरी राखिने लेखालाई आयोजना श्रेस्ता भनिन्छ । नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा आयोजना लेखा भन्नाले वैदेशिक सहायता समावेश भएको आयोजनाहरूमा स्रोतगत र रकमगत आम्दानी खर्च गरी तयार गरिएको लेखा, अभिलेख र सोको प्रतिवेदन समेतलाई जनाउँछ ।

        आयोजनामा रहने केन्द्रीयस्तरका ऋण वा सहायक खाताहरू, विशेष खाताहरू, आर्थिक विवरणहरू, आयोजनाले प्राप्त गरेको ऋण वा अनुदान, विशेष इम्प्रेस्ट कोषको लेखा तथा प्रतिवेदनहरू र दातृ निकायबाट सोधभर्ना वा सम्पूर्ति हुनुपर्ने ऋण वा अनुदानको विवरणको समग्र रूपलाई आयोजना लेखा भनिन्छ । नेपालमा आ.व. ०५२/०५३ देखि आयोजना लेखा प्रणालीको शुरुवात भएको हो ।

 

आयोजना लेखामा राख्नुपर्ने अभिलेख तथा प्रतिवेदनहरू

• मुख्य ऋण खाता                                              • सहायक ऋण खाता

• ऋण भुक्तानी अनुगमन खाता                              • स्पेसल इम्प्रेस्ट खाता

• खर्च विवरणको अभिलेख (SOE register)           • आयोजना लेखा आदि

 

CGAS (Computerized Government Accounting System)

         Computerized Government Accounting System को छोटकरी रूप नै CGAS हो । नेपाल सरकारको सार्वजनिक लेखा प्रणालीलाई सुधार गर्ने उद्धेश्य अनुरूप यो प्रणाली तयार गरी नेपालभर ७५ जिल्लामा रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,काठमाण्डौ उपत्यकाका ४ र कास्की जिल्लाका १५ खर्च इकाइहरू (Spending Units) मा परीक्षणको रूपमा लागू भएको छ । यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भए पश्चात नेपाल सरकारको सम्पूर्ण लेखा सम्बन्धी कारोवार कम्प्युटीकृत हुने र एकिकृत हुनेछ ।

 

सरकारी लेखा प्रणालीमा प्रयोग हुने प्रमुख फारामहरू

गोश्वरा भौचर

      आर्थिक कारोबारको सुरु अभिलेख फारामनै गोश्वरा भौचर हो । कुनै पनि आर्थिक कारोबार गोश्वरा भौचरबिना सुरुवातनै हुँदैन । यो महत्वपूर्ण फाराम हो । यसमा आर्थिक कारोबारको विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । गोश्वरा भौचर प्रत्येक कारोबार पिच्छे फरक–फरक बनाउनुपर्छ । यसलाई म.ले.प.फा.नं १० ले जनाइन्छ । यसलाई निम्न अनुसार चार खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

 

प्रथम खण्ड

१) कारोबार गर्ने कार्यालयको नाम 

२) गोश्वरा भौचरको सिलसिलेवार नम्बर

३) गौश्वरा भौचरको मिति

 

द्वितीय खण्ड

१) संकेत नम्बर (मुल कागजातको बिल नं., आदेश नं., पत्र संख्या नं. आदि)

२) व्यहोरा : व्यहोराको हरफमा जुन खातालाई डेबिट गर्नुपर्ने हो सो खाताको नाम, अर्को लहरमा क्रेडिट गर्नुपर्ने खाताको नाम र कोष्ठभित्र कारोबारको संक्षिप्त व्यहोरा चढाउनु पर्दछ ।

३) खाता पाना नं. : डेबिट/क्रेडिट गरेको रकम सम्बन्धित लेजर खातामा प्रविष्ट (posting) गरेको छ भने सो खातामा जति नम्बरको पानामा प्रविष्ट गरेको हो सो पाना नं. ।

४) हिसाब नं. – आम्दानी र खर्चको रकमको वर्गीकरण अनुसारको राजस्व शीर्षक वा खर्च शीर्षक ।

५) डेबिट महल – डेबिड गर्ने अंग

६) क्रेडिट महल – क्रेडिट गर्ने अंग

 

तृतीय खण्ड

१) रसिद नम्बर : रकम प्राप्त हुन आउँदा काट्ने रसिदको नम्बर

२) चेक नम्बर : कसैलाई भुक्तानी दिएको भएमा उक्त चेकको नम्बर

 

चतुर्थ खण्ड

१) पेश गर्नेको नाम, दर्जा, मिति खुलाउनु पर्ने

२) सदर गर्नेको नाम, दर्जा, मिति खुलाउनु पर्ने

 

डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने ?

डेबिट

• सम्पति बढेको

• दायित्व घटेको/आम्दानी घटेको

• खर्चको सिर्जना भएको

• नगद वा बैंक मौज्दात बढेको अवस्थामा डेबिट गर्नुपर्छ ।

 

क्रेडिट

• सम्पत्ति वा खर्च घटेको

• दायित्व वा आम्दानी सिर्जना भएको वा बढेको

 

गोश्वरा भौचरका प्रकारहरू

१) साधारण गोश्वरा भौचर : सामान्य आम्दानी तथा खर्चको कलमहरूलाई चढाउनका लागि तर्जुमा गरिने गोश्वरा भौचरलाई नै साधरण गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।

            जस्तो रु १०,०००/– मा टेबल खरिद गरेमा

            डेबिट बजेट खर्च फर्निचर रु १०,०००

                                                      क्रेडिट नगद/ने.रा. बैंक रु.१०,०००

२) पेस्की गोश्वरा भौचर : कुनै मालसमान वा सेवाको प्राप्ति गर्नुभन्दा पूर्व नै सेवावापत लाग्ने कुल रकमको केही अंश पेस्कीको रुपमा दिनुपर्ने भई तर्जुमा गरिने गोश्वरा भौचरलाई नै पेश्की गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।

३) विविध गोश्वरा भौचर : साधारण र पेस्की गोश्वरा भौचर बाहेकका कारोबारहरू विविध गोश्वरा भौचर अन्तर्गत राखिएको छ । जस्तो :

          १) चालुकोष (हाल चालुकोष प्रणाली नरहेको

          २) बजेट निकासा

          ३) सानो नगदी कोष

          ४) तलब तथा संचयकोष, आयकर, ना.ल. कोष कट्टी गर्दा उठाइने भौचर ।

          ५) धरौटी तथा कर

          ६) अन्य जस्तै रकमान्तर, सापटी, गल्ती सच्याउने, अर्थ बजेट, सालतमामी आदि ।

 

सालतमामी र कामतमामी गोश्वरा भौचर भन्नाले के बझ्नुहुन्छ ?

• सालभर गरिने कार्य भएमा सालतमाम भएपछि कारोबारको अन्त गरिन्छ । त्यस अवस्थामा उठाउने गोश्वरा भौचरलाई सालतमामी गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।

• पटके रूपमा हुने कार्य भएमा सो कारोबार सम्पन्न पश्चात अन्तमा तयार गरिने गोश्वरा भौचरलाई काम तमामी गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।

 

बैंक नगदी किताव (Bank Cash Book)

        नेपाल सरकारको विनियोजन स्रेस्ता अनुसार Bank Cash Book (बैंक नगदी किताब) एक प्रमुख फाराम हो । यसलाई म.ले.प.फा.नं ५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

        कार्यालयमा प्राप्त हुने र खर्च हुने नगद कारोबारको हिसाब देखाउन र बैंकमा रहेको हिसाबसँग भिडाउन यो फाराम राखिन्छ । त्यसैले यसको नाम बैंक नगदी किताब राखिएको हो ।

 

यसको प्रयोगबाट हुने फाइदा

• नगद कारोबारको हिसाब दुरुस्त प्राप्त हुने ।

• अनियमितता, छलकपट, हानी नोक्सानी रोक्न मद्दत हुने ।

• बैंक र कार्यालयको हिसाबबीच सन्तुलन कायम गराउन सकिन्छ ।

यस कितावमा निम्न विषयहरू (खाताहरू) समावेश हुन्छन् ।

१) नगद        २) बैंक         ३) बजेट          ४) पेस्की        ५) विविध

       यी खाताहरू प्रत्येक गोश्वरा भौचर अनुसारको विवरणको आधारमा माथि उल्लिखित ५ खाताहरूमा विभाजन गर्नुपर्छ । हाल परिमार्जित बकैं नगदी किताब अनुसार जम्मा १८ महल हुन्छन् ।

 

बजेट हिसाब

       नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा अर्को महत्वपूर्ण फाराम बजेट हिसाब हो । यसलाई म.ले.प.फा.नं. ८ मा व्यवस्थित गरिएको छ ।

       कुनै पनि कार्यालयलाई सरकारद्वारा विनियोजन गरिएको रकमको अवस्था, त्यसमध्ये बजेट निकासा र खर्चको विवरण देखाउने कार्य यस फारामले गर्दछ ।

 

बजेट हिसाब प्रमुख उद्देश्य

       यो फारामको प्रमुख उद्देश्य विनियोजन बाँडफाँड (बजेट बाँडफाँड)को अवस्था देखाउनु र त्यसमा नियन्त्रण कायम गर्नु हो । यो फाराम प्रत्येक महिना तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक गोश्वरा भौचर अनुसारको कारोबार उल्लेख गरिन्छ ।

 

बजेट हिसाब प्रमुख भागहरू

यस फाराममा प्रमुखत ३ खण्डहरू हुन्छन् ।

१) बजेट (आर्थिक वर्षको स्वीकृत विनियोजन)

२) निकासा 

३) खर्च

 

प्रश्न : बजेट हिसाबमा मासतमाम र सालतमाम भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ?

उत्तर : मासतमाम

       प्रत्येक महिनाको अन्तमा सो महिनामा भएको खर्च र अघिल्लो महिनासम्ममा भएको खर्च हिसाब गरी सो महिना सम्ममा भएको जम्मा खर्च निकाल्नुपर्छ । यसैलाई मासतमाम भनिन्छ ।

सालतमाम

       प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट खाता पनि बन्द गर्नुपर्छ । मासतमाम गोश्वरा भौचरको आधारमा निकासा खण्डमा भएका रकमहरूलाई सम्बन्धित महलमा नै कोष्ठमा राख्ने र त्यसै गरी बजेट खर्चतर्फ पनि कोष्ठमा राखी प्रत्येक महललाई शून्य पार्नुपर्छ । यसरी तयार गरिने बजेट हिसाबलाई सालतमामी बजेट हिसाब भनिन्छ ।

 

नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीका सवल र दुर्वल पक्षहरू

सवल पक्षहरू

• एकिकृत भुक्तानी प्रणाली (TSA),

• प्रविधि मैत्री Reporting System,

• निकासा प्रणाली जिल्लास्तरबाटै,

• FMIS, RMIS

• केन्द्रीय हिसाबका लागि म.ले.नि.का.को ब्यबस्था

• जिल्ला स्तरमा कोष प्रशासनको उपस्थिति ।

 

कमजोर पक्षहरू

• नगदमा आधारित (सम्पूर्ण सम्पत्ति दायित्वको चित्रण गर्न नसक्नु)

• जिन्सी स्रेस्ता Double Entry मा भएन ।

• अर्थ, महालेखा, ने.रा.बैंकबीच कमजोर समन्वय (हिसाबै नमिल्ने

• Control मुखी तर परिमाणमा जोड दिन सकिएन ।

• सबै वैदेशिक सहायतालाई समेट्न नसकिएको ।

• पेश्कीलाई खर्च देखाइने ।

• Matching Concept लागू गर्न कठिन ।

• लेखा फाराम क्लिष्ट भए ।

• सूचना प्रविधि मैत्री भएन ।

• सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न असफल ।

• बढी नियन्त्रणमुखी ।

• सबै खालको सहयोग समेट्न नसकेको ।

 

नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

• क्रमश Accural प्रणालीमा जाने, (Modified मा तत्काल)

• सबै लेखालाई दोहोरो लेखाप्रणालीमा लैजाने ।

• लागतको अनुमान गरी कर/राजस्व संकलन गर्ने । कतिपय जिल्लामा मालपोत उठ्नेभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च हुने गर्छ (डोल्पाको मालपोत कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनको सानो शाखाको रूपमा राख्न कम खर्चिलो हुन्छ ।)

• जनशक्ति विकास ।

• Networking & Co-ordination मा जोड ।

• FMIS मा केन्द्रीय कार्यालय सबैको Linkage गर्ने ।

• Computersied गर्ने ।

• लेखापरीक्षणमा निम्न सुधार गर्ने ।

          – दक्ष जनशक्ति ।

          – सुझावहरूको पालना ।

          – समयवद्ध लेखापरीक्षण ।

• नेपाल सरकारको स्पष्ट लेखा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।

 

प्रश्न : एकल कोष खाता प्रणाली (TSA) भनेको के हो ?

उत्तर : सञ्चित कोषको सञ्चालन र जिल्लागत रूपमा राजस्व आम्दानी र बजेट खर्चको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न प्रत्येक जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने प्रणालीलाई नै एकल कोष खाता प्रणाली (Treasury Single Account) भनिन्छ ।

           यसले तत्कालका ४,००० भन्दा बढी भुक्तानी केन्द्रका १२,००० भन्दा बढी खातालाई प्रतिस्थापन गरेको छ । अव केवल ७५ जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाउँमा मात्र बैंक खाता हुन्छन् । २०६६ मंसिर १ गते देखि भक्तपुर जिल्लाबाट सुरु भई हाल ७५ जिल्लामा नै यो प्रणाली लागू भएको छ । यस कार्यमा नेपाल सरकारलाई IMF ले परामर्श दातृ संस्थाको रूपमा सहयोग गरिरहेको छ ।

 

प्रश्न : TSA किन ?

उत्तर :

• सरकारी कोषको दैनिक आम्दानी, खर्च र मौज्दातको हिसाब तयार गर्न सहज बनाउन,

• सरकारी कोषको रकमलाई पूर्ण उपयोगमा ल्याउन, (विभिन्न खातामा रकम निस्क्रिय रहँदैन )

• सरकारी खर्च प्रणालीलाई Post Audit प्रणालीद्वारा स्वच्छ बनाउन ।

• सरकारी कोष सञ्चालन कार्यलाई मितव्ययी बनाउन ।

• नगद प्रवाह व्यवस्थापन सरल र प्रभावकारी बनाउने ।

 

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

प्रश्न : सरकारी लेखा प्रणाली र व्यवसायिक (Commercial) लेखा प्रणाली बीच के–के समानता र के–के भिन्नताहरू छन् लेख्नुहोस् ।

उत्तर : सरकारी लेखा

       सरकारी आम्दानी खर्च र कोषहरूको यथार्थ अवस्था देखिने गरी तयार गरिएको लेखालार्इ  सरकारी लेखा भनिन्छ । यो गरै नाफामलूक हुन्छ । अर्को अर्थमा सरकार वा  यसका निकायहरूले तयार पार्ने लेखा प्रणालीलार्इ सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ ।

व्यवसायिक लेखा

       व्यवसायको आम्दानी, खर्च, नाफा, नोक्सानको अवस्था यकिन गर्नका लागि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकायले राख्ने लेखा व्यवसायिक लेखा हो ।

सरकारी लेखा प्रणाली र व्यवसायिक लेखा प्रणालीबीचका समानताहरू

१) सरकारी वा व्यवसायिक लेखा प्रणालीको मुलभूत उद्देश्य संस्थाको आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण कारोबारको व्यवस्थापन र पारदर्शिता कायम गर्नु हो । दुवै लेखा प्रणालीले लेखाका आधारभूत मान्यताहरूलाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२) दुवै लेखा प्रणालीले निश्चित सिद्धान्तहरूको अवलम्वन गर्नुपर्दछ :

        – दोहोरो लेखा प्रणालीको मान्यता

        – Peroodic Concept

        – Money Measurement

        – Going Concern

३) कारोबारको यथार्थ चित्रण गरी सरोकारवालाहरू प्रति जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु दुवै प्रणालीको आवश्यकताः–

• दुवैले निश्चित नियम कानूनको पालन गर्नुपर्ने

• दुवैमा लेखापरीक्षण अपरिहार्य

• दुवैमा वित्तीय नियन्त्रण हुन्छ

• दुवैमा अनुसन्धान, विकास र सुधारको सम्भावना रहन्छ

• दुवैमा आर्थिक अनुशासन महत्वपूर्ण ठानिन्छ

• दुवैले संस्थाको कारोबार र क्रियाकलाप सञ्चालनमा सघाउ पु¥याउँछन् ।

 

सरकारी र व्यवसायिक लेखा प्रणालीमा भिन्नता

       उल्लेखित समानताको अलावा दुवै लेखा प्रणालीमा देहाय अनुसार आधारभूत भिन्नता रहेको हुन्छ ।

 

प्रश्न : नगद र प्रोदभावी लेखा प्रणालीबीच के फरक छ ?

उत्तर : नगदमा आधारित लेखा प्रणाली

       नगद प्राप्ति भएपछि मात्र कारोबार भएको मानेर लेखांकन र प्रतिवेदन गर्ने विधि हो । यो गैह्र नाफामूलक संस्था, साना व्यवसायी आदिले अपनाउँछन् । यो परम्परागत लेखा प्रणाली हो ।

प्रोदभावी लेखा प्रणाली

       नगद भुक्तानी वा प्राप्ति नभए पनि कारोबार भएमा वा सम्पत्ति वा दायित्वको सिर्जना भएमा कारोबार भएको मानेर लेखांकन र प्रतिवेदन गर्ने विधि नै प्रोदभावी लेखा प्रणाली हो । यो आधुनिक र वैज्ञानिक छ ।

 

प्रश्न : नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीमा भएका कमी कमजोरीहरू विश्लेषण गर्दै सो को सुधारका लागि बुदागत रूपमा सुझावहरू दिनुहोस् ।

उत्तर : नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीमा भएका कमी कमजोरीहरू र सूधारका उपायहरू

 

           यी विविध पक्षहरूमा सूधार गर्न सकिएमा नेपालको लेखा प्रणालीलाई चुस्त, पारदर्शि र ब्यवसायिक बनाउन सकिन्छ ।

लेखापरीक्षण सम्बन्धी जानकारी

लेखापरीक्षण परिचय

       कुनै पनि संस्था, निकाय वा कार्यालयको आर्थिक कारोबारको विषयसँग सम्बन्धित कागजातहरूको स्वतन्त्र, निश्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रूपमा गरिने परीक्षण नै लेखापरीक्षण हो ।

 

अवधारणा

• ल्याटिन भाषाको Audire शब्दबाट उत्पत्ति भएको,

• Audire को अर्थ to hear भन्ने हुन्छ ।

• लेखा सम्बन्धमा केही कुरा सुन्नु, सो हो वा होइन भनी जाँच्नेसम्मका कार्यहरू यसमा पर्दछन् ।

• वैदिककालमा समेत लेखापरीक्षणको चर्चा ।

• कौटिल्यको समयमा पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइने ।

• आधुनिक लेखापरीक्षणको विकास अठारौं शताब्दीमा भएको ।

 

लेखापरीक्षणको उद्देश्य    (ना.सु.२०७१)

• भुल र त्रुटी तथा गल्ती पत्ता लगाउने ।

• लेखाको शुद्धता पत्ता लगाउने ।

• अनियमितता र छलकपट रोक्ने,

• सार्वजनिक सम्पत्तिको सूरक्षा गर्ने ।

• आर्थिक ऐन, नियमको पालना भए नभएको पत्ता लगाई नियमित गराउन मद्दत गर्ने ।

• सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्ने

• सरकारी कारोबारको हिसाबकिताबलाई पारदर्शी बनाउने,

• सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने

• वित्तीय विवरणहरू प्रमाणित गर्ने र पुष्ट्याँईं गर्ने ।

 

नेपालमा लेखापरीक्षणको इतिहास

• कुमारीचोक (वही बुझाउने अड्डाको रूपमा स्थापना पृथ्वी नारायण शाहद्वारा) १८२८ मा

• जम्मा नजोड्नु कच्चा नछाड्नु, भन्ने राणाकालीन भनाइ,

• कुमारीचोक अड्डा पुनः स्थापना (वि.सं. १९०३)

• १९३० देखि लेखा राख्ने र वही बुझाउने अड्डा भनी पृथक गरियो,

• २००४ मा प्रधान जाँचकी अड्डा,

• २०१६ मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था,

• २०१८ मा काम सुरु (यही वर्ष देखि नै आ.ले.प. समेत सुरु भएको),

• २०२० मा पहिलो म.ले.प. प्रतिवेदन,

• २०२० मा म.ले.प. अञ्चल र जिल्ला कार्यालय स्थापना (२०३३ मा खारेज),

• २०३४ देखि कार्यमूलकको लेखापरीक्षण सुरुवात,

• हाल अन्तरिम संविधानको भाग १२ मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरी अन्तिम लेखा परिक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

 

लेखापरीक्षणको महत्व

• सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्न,

• सरकारी कारोबारको हिसाबकिताबलाई पारदर्शी बनाउन,

• अनियमितता र छलकपट रोक्न,

• सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न,

• वित्तीय विवरणहरू प्रमाणित गर्न र पुष्ट्याँई गर्न,

• कार्यसम्पादन स्तर मापन गर्न सहज,

• हानी नोक्सानी असूल गर्न सहज,

• गल्ती सच्याउने अवसर,

 

लेखापरीक्षणका सिद्धान्तहरू

• स्वतन्त्रता र वस्तुपरकता

• उचित सतर्कता

• सूचनाको गोपनीयता

• प्रमाण संकलन र सुरक्षा

• कानूनी आधार

 

लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदन्ड

       लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा स्थापित मापदण्ड नै लेखापरीक्षणका सिद्धान्तहरू हुन् ,

क) General standard

ख) Planning standard

ग) Operating standard

घ) Reporting standard

 

लेखापरीक्षण गर्ने निकाय ३ अंगबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

1. कार्यकारिणी

2. संसद

3. लेखापरीक्षण गराउने निकाय

 

के मा कस्तो स्वतन्त्रता ?

• संवैधानिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति

• कार्यसञ्चालनमा स्वायत्तता

• आर्थिक स्वायत्तता

• प्रशासनिक स्वायत्तता

• स्वतन्त्र प्रतिवेदन प्रणाली

       यी पाँच प्रकृतिका स्वतन्त्रतालाई पेरुको लिमामा भएको घोषणा पत्रले स्वीकार गरेको छ ।

 

सार्वजनिक लेखापरीक्षण

       सरकारी कार्यालय, निकाय, सार्वजनिक संस्थान, स्थानीय निकाय आदिको लेखापरीक्षणलाई सार्वजनिक लेखापरीक्षणभित्र राख्न सकिन्छ । निकायगत रूपमा लेखापरीक्षण तरिका र परीक्षण गर्ने निकाय पनि फरक हुन सक्छन् ।

       तर,

       संविधानत : सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षक नै हो ।

 

लेखापरीक्षणका तरिका

• पूर्व लेखापरीक्षण

• आन्तरिक लेखापरीक्षण

• अन्तिम लेखापरीक्षण

• सम्परीक्षण

• सामाजिक लेखापरीक्षण

• समतामा आधारित लेखापरीक्षण

• कार्यमूलक लेखारीक्षण

 

आन्तरिक लेखापरीक्षण

        कुनै पनि संस्था वा निकायभित्रको आफ्नै आन्तरिक संयन्त्रद्वारा गरिने लेखापरीक्षणलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण भनिन्छ । यस प्रकारको लेखापरीक्षण कारोबार सँगसँगै हुन्छ । अर्थात आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै पनि भइरहन्छ । आन्तरिक नियन्त्रणको प्रभावकारी औजार आन्तरिक लेखापरीक्षण हो । नेपाल सरकारका कार्यालयहको आन्तरिक लेखा परिक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गरिन्छ भने स्थानीय निकायका कार्यालयमा आ–आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा रहेको हुन्छ । तर गाविसको आन्तरिक लेखापरीक्षण जि.वि.स.ले गर्दछ ।

 

नेपालमा लेखापरीक्षण कार्यको आधारहरू

1. नेपालको संविधान २०७२

2. लेखापरीक्षण ऐन, २०४८

3. आर्थिक कार्य विधि ऐन, २०५५/नियमावली, २०६४

4. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ /नियमावली, २०६४

5. भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४

6. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन/नियमावली, २०५६

7. आर्थिक ऐन, २०५५

8. लेखापरीक्षण मापदण्ड

9. लेखापरीक्षण निर्देशिकाहरू

10. दातृ संस्थाहरूसँगका सम्झौताहरू

11. अन्य सम्बन्धित ऐन कानूनहरू

12. स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनहरू

 

आन्तरिक लेखापरीक्षण इतिहासमा

• २०१८ देखि आ.ले.प. सुरु

• २०२८ सम्म मन्त्रालयको आ.ले.प. शाखाद्वारा,

• २०२८ पछि महालेखापाल कार्यालयद्वारा

• २०३२ मा म.ले.नि.का. स्थापना भई केन्द्रमा नै फाइल झिकाई आ.ले.प. गराउनुपर्ने ।

• २०३८/०३९ देखि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउने गरिएको ।

 

आन्तरिक लेखापरीक्षण विशेषताहरू

• यो आन्तरिक नियन्त्रणको तरिका हो ।

• Corrective type को हुन्छ ।

• Inhouse Monitoring.

• Constructive Arms of mgmto

• Problems Solving.

• Internal Control

• Precaution for final Audit

• Continuous Review System.

 

सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको महत्व

1. Financial Accountability.

2. Problem Solving.

3. Goal orientation.

4. Control of fraud and Error

5. Guideline & Counselling.

6. Help to final Audit.

7. Promote Fiscal Accountability.

8. Feedback to the stakeholders.

9. Performance Indicator/ Evaluation.

 

आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी समस्याहरू

• Valuable Tool को रूपमा मान्यता पाएन ।

• स्रोत/साधन पर्याप्त भएन ।

• भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिने औजारको रूपमा परिणत हुँदै गएको,

• Linkage गर्न सकिएन– मलेपसँग,

• आ.ले.प. कार्यको अनुगमन भएन,

• विश्वासको संकट कायमनै रह्यो ।

• कर्मचारी स्थायित्व भएन (छिटो सरुवा)

• का.स.मु.सँग Tie up गर्न सकिएन ।

• सुधारात्मक भन्दा नियन्त्रणात्मक भयो ।

 

प्रश्न : आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?

उत्तर :

1. को.ले.नि.का./म.ले.नि.का./महा लेखापरीक्षक र केन्द्रीय निकायहरू बीच समन्वय गरी आन्तरिक नियन्त्रण संजाल विकास गर्ने

2. आन्तरिक लेखापरीक्षक गर्ने निकायको पुर्नसरचना,

3. दरबन्दी पुनरावलोकन,

4. तालिम र विकास,

5. स्रोतको पर्याप्तता,

6. प्रतिवेदनलाई मान्यता,

7. बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने ।

8. Audit मा समेत IT प्रयोग गर्ने ।

9. छुट्टै आन्तरिक लेखापरीक्षण समूहरू गठन गर्ने ।

 

अन्तिम लेखापरीक्षण    (ना.सु.२०६९)

      कुनै संगठनले एक आर्थिक वर्षमा वा निश्चित अवधिमा सम्पन्न गरेको आर्थिक कारोबारको कुनै स्वतन्त्र निकायद्वारा परीक्षण गराउने प्रकियालाई नै अन्तिम लेखापरीक्षण भनिन्छ । अन्तिम लेखापरीक्षण भइसकेपश्चात सामान्यतया अर्को लेखापरीक्षण गरिँदैन । त्यसैले पनि यसलाई अन्तिम लेखापरीक्षण भनिएको हो । नेपाल सरकारको कारोबारको अन्तिम लेखापरीक्षण स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय “महालेखा परीक्षक” द्वारा गरिन्छ ।

 

अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था

      नेपालको संविधान २०७२ को भाग २२, धारा २४ मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । अदालत, प्रहरी, सेना लगायत सरकारी अड्डाहरूको महा–लेखापरीक्षक कार्यालयद्वारा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।

 

प्रश्न : लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ मा भएको व्यवस्था अनुसार कुन कुन पक्षको लेखापरीक्षण गरिन्छ ?

उत्तर :

• नियमितता

• मितव्ययिता

• प्रभावकारिता

• कार्यदक्षता

• औचित्य

 

लेखापरीक्षण प्रकृया

• एक–एक गरी

• बीच–बीचमा छड्के गरी

• केही प्रतिशत मात्र गर्ने गरी

 

लेखापरीक्षणका प्रकार

• वित्तीय

• नियमित

• औचित्य

• कार्यमूलक

• मितव्ययिता

• प्रभावकारिता

• कार्यदक्षता

• समन्याय

• वातावरणीय

 

अन्तिम लेखापरीक्षणका पूर्व आवश्यकताहरू

• Autonomy from Executive and Legislative

• Clearly defined objective and scope.

• Autonomous in organization, personnel and finance.

• Reporting to supreme Agency.

• Full responsibility in fiscal accountability.

 

सार्वजनिक प्रशासनमा अन्तिम लेखापरीक्षणको महत्व

• सार्वजनिक जवाफदेहीता पारदर्शिता प्रवद्र्धन

• आर्थिक अनुशासन अभिवृद्धि

• सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग

• मितव्ययिता र कार्यकुशलता प्रवद्र्धन

• नियम पालना

• जनविश्वासमा अभिवृद्धि

• कानूनी राज्यको प्रवद्र्धन

• आर्थिक व्यवस्थापन

• सुधारको संयन्त्र

        सरकारी आर्थिक कारोबारलाई मितव्ययी र प्रभावकारी तुल्याई सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्दै अन्ततः आर्थिक सुशासन कायम गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।

 

नेपालमा अन्तिम लेखापरीक्षणका सवल पक्षहरू

• संवैधानिक ग्यारेन्टी,

• Clear and Broad Scope.

• Separate Service

• Rich Experiance.

• भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याएको

• सरकारी लेखामा एकरूपता कायम राख्न सहज,

• Field Audit मा Focus. (२०५१ देखि)

 

नेपालको सन्दर्भमा अन्तिम लेखापरीक्षणका समस्याहरू

• स्रोत साधनको अभाव छ ।

• दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।

• प्रतिवेदनले औंल्याइएका विषयहरू निरन्तर आइरहँदा पनि सुधार हुन नसकेको अवस्था छ ।

• कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको कमी छ ।

• वैदेशिक स्रोततर्फको कारोबारमा लेखापरीक्षण उपर विश्वास कमजोर छ ।

• बेरुजू बढिरहेको तर सुधारका लागि सुझावको कार्यान्वयन कमजोर रहेको अवस्था छ ।

• अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्डलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन ।

 

अन्तिम लेखापरीक्षणका समस्याहरू समाधानका उपायहरू

• संस्थागत सक्षमता वृद्धि गर्ने ।

• जनशक्ति तालिम र क्षमता विकास ।

• ICT Based Audit लाई स्थापित गर्ने ।

• लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने । 

• पेश्की बाँकीको अद्यावधिक केन्द्रीय विवरण बनाउने ।

• सरकारी बाँकी असूल गर्न जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी सबै पेश्की र बेरुजुको रकम पठाउने ।

• एक वर्षसम्म पनि असूल हुन नसकेको बेरुजु रकम केन्द्रीय तहसिलमा पठाउने, केन्द्रीय तहसिलले जिल्ला स्थित सरकारी बाँकी असूल कार्यालयमा पठाउने ।

• आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सुधार गर्ने ।

• सुझावहरूको परिपालना ।

 

प्रश्न : नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको सम्बन्ध र भिन्नता लेख्नुहोस् ।

उत्तर : अन्तर सम्बन्ध

• महालेखा परीक्षकले म.ले.प. फा.नं. तोक्छ । सोही आधारमा आ.ले.प. गरिन्छ ।

• आ.ले.प.द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणको आधारमा अन्तिम ले.प. गरिन्छ ।

• अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आगामी वर्षको आ.ले.प.का. लागि मार्गदर्शक हुन्छ ।

• आन्तरिक लेखापरीक्षणले अन्तिम लेखापरीक्षणलाई सहज गराउँछ ।

• आ.ले.प.ले नियमितता र गणितीय शुद्धता हेरिदिँदा अन्तिम ले.प. गर्न सहज भएको ।

• आ.ले.प.ले औंल्याएको बेरुजु रकम अन्तिम ले.प.द्वारा नऔंल्याएमा मान्य नहुने । 

 

आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणको भिन्नता

भिन्नता का आधार	आन्तरिक	अन्तिम
ले प गर्न निकाय	संगठनभित्र कै इकाई	बाह्य निकाय
निकायमा रिर्पोटिङ	संगठन भित्रै	राष्ट्रप्रमुख समक्ष
हेर्छ के ?	नियमिततामा जोड	नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता
उत्तरदायित्व	व्यवस्थापकीय	सार्वजनिक वित्तीय
Period	Ongoing	Ex-post
औचित्यको आधारमा	गर्दैन	गर्छ
कार्यक्षेत्र	संगठनभित्र	सबै सार्वजनिक निकाय
अधिकारको श्रोत	ऐनद्धारा	संविधानद्धारा

 

लैंगिक लेखापरीक्षण

         सरकारी क्रियाकलाप र विकास गतिविधिहरूमा लैंगिक(खासगरी महिलाहरूको) सहभागिता, पहुँच र प्रतिफल प्राप्तिको दृष्टिबाट गरिने परीक्षणलाई लैंगिक लेखापरीक्षण भनिन्छ ।

 

 

कार्यमूलक लेखापरीक्षण

               INTOSAI ले गरेको परिभाषा अनुसार

             “लेखापरीक्षण गराउने निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनलाई मितव्ययी, कार्यदक्ष र प्रभावकारी रूपले प्रयोग गरेको छ या छैन भनी परीक्षण गर्ने कार्यलाई नै कार्यमूलक लेखापरीक्षण भनिन्छ ।”

 

सम्परीक्षण

         बेरुजुको पुनः परीक्षण गर्ने कार्य नै सम्परीक्षण हो । यो महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिन्छ । बेरुजु फछ्यौट समितिबाट र सार्वजनिक लेखा समितिबाट गरिने बेरुजुको अनुगमनलाई समेत सम्परीक्षण भनिन्छ । कतिपय देशमा स्वतन्त्र निकायबाट समेत हुने गरेको छ ।